श्रीनगर
जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा तातडीने बहाल करण्यात यावा, अशी आक्रमक मागणी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी केली आहे. निवडणुकांनंतर केंद्र सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची आठवण करून देत, विरोधकांच्या गदारोळात सोमवारी विधानसभेत याबाबतचा ठराव मंजूर करण्यात आला.
केंद्राने दिलेले आश्वासन पाळले पाहिजे, असे सांगत मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला म्हणाले की, "आम्ही सहन केलेल्या अपमानासाठी आम्हाला न्याय हवा आहे. राज्याचा दर्जा मिळणे हा केंद्राचा उपकार किंवा भीक नाही, तर तो आमचा अधिकार आहे." सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, न्यायालयाने निवडणुकांनंतर लवकरात लवकर राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे आदेश दिले होते, मात्र दोन वर्षे उलटूनही काहीही झाले नाही.
विधानसभेतील चर्चेदरम्यान बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रशासित प्रदेश (UT) म्हणून काम करताना येणाऱ्या प्रशासकीय अडचणींवर बोट ठेवले. कायदा खात्याचा किंवा मुख्य सचिवांचा अहवाल निवडून आलेल्या सरकारला अंधारात ठेवून थेट विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवला जातो, असे ते म्हणाले. राज्याचा दर्जा नसल्यामुळे दैनंदिन प्रशासनात निर्माण होणाऱ्या मर्यादांवर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, भाजप आमदारांनी या प्रस्तावाला विरोध करत सभात्याग केला.
.jpeg)
