केवळ पॅन कार्ड आणि मतदान ओळखपत्र (EPIC) हे भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी किंवा कुटुंबातील नातेसंबंध प्रस्थापित करण्यासाठी पुरेसे ठरू शकत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निकाल गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने दिला आहे. जोपर्यंत ही कागदपत्रे जारी करण्यासाठी वापरलेली मूळ कागदपत्रे सादर करून सिद्ध केली जात नाहीत, तोपर्यंत त्यांना नागरिकत्वाचा पुरावा मानता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. दरंग जिल्ह्यातील कुलचन बेगम यांना परदेशी नागरिक ठरवणारा परदेशी न्यायाधिकरणाचा (Foreigners Tribunal) आदेश कायम ठेवत न्यायालयाने त्यांची रिट याचिका फेटाळून लावली आहे.
मंगलदाई येथील परदेशी न्यायाधिकरणाने २०१८ मध्ये दिलेल्या आदेशाला कुलचन बेगम यांनी आव्हान दिले होते. त्या २५ मार्च १९७१ नंतर भारतात दाखल झालेल्या परदेशी नागरिक असल्याचे न्यायाधिकरणाने जाहीर केले होते. न्यायमूर्ती कल्याण राय सुराणा आणि न्यायमूर्ती सुष्मिता फुकन खौंड यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, याचिकाकर्तीने सादर केलेले वडिलांचे पॅन कार्ड, मतदान कार्ड आणि स्वतःचे मतदान ओळखपत्र हे तिचे नागरिकत्व किंवा पालकांशी असलेले नाते सिद्ध करण्यास अपुरे आहेत.
पॅन आणि मतदान कार्डबाबत न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण
पॅन कार्ड आणि मतदान ओळखपत्र जारी करताना आयकर विभाग किंवा भारतीय निवडणूक आयोगाकडून कोणतीही औपचारिक चौकशी केली जात नाही, तर ते केवळ स्व-अर्जावर आधारित दिले जातात, असे न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले. त्यामुळे त्यासोबतची पूरक कागदपत्रे सिद्ध केल्याशिवाय ही कागदपत्रे भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून स्वीकारली जाऊ शकत नाहीत. याचिकाकर्तीने दावा केला होता की तिचा जन्म २५ एप्रिल १९७७ रोजी गुवाहाटीतील खरघुली येथे झाला असून तिचे आजोबा सबेद अली आणि आजी जाहेदा खातून यांची नावे कामरूप जिल्ह्यातील नसोत्रा गावच्या १९६६ आणि १९७० च्या मतदार यादीत होती.
आपले वडील अबू चांद मोहम्मद हे भारतीय नागरिक असून त्यांनी २००९ मध्ये बारपेटा लोकसभा निवडणूक आणि २०११ मध्ये बागबर विधानसभा निवडणूक लढवली होती, तसेच २०१३ मध्ये ते गुवाहाटी महानगरपालिकेचे निवडून आलेले नगरसेवक होते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्तीने केला होता. मात्र, वडिलांची निवडणूक उमेदवारी किंवा नगरसेवक पद यामुळे याचिकाकर्तीचे त्यांच्याशी असलेले नाते सिद्ध होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. १९७० ते १९९७ या २७ वर्षांच्या कालावधीत आजी-आजोबा आणि वडील आसाममध्ये सतत वास्तव्यास होते, याचा कोणताही पुरावा सादर करण्यात आलेला नाही.
रेशन कार्ड, एनआरसी अर्ज आणि जामीन रद्द
याचिकाकर्तीने सादर केलेले रेशन कार्ड आणि २०१८ ची मतदार यादीदेखील पालकांशी असलेले नाते सिद्ध करण्यात अपयशी ठरल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. एरिया सभा प्रतिनिधीने दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित लेखकाने सिद्ध केले नव्हते. परदेशी कायदा १९४६ च्या कलम ९ अंतर्गत भारतीय नागरिक आणि भारतीय पालकांची कन्या असल्याचे सिद्ध करण्यात याचिकाकर्ती अपयशी ठरली आहे. तसेच, न्यायाधिकरणाने आदेश दिला तेव्हा राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचा (NRC) अंतिम मसुदा अद्ययावत नसल्याने एनआरसी अर्जाची पोचपावती पुरावा म्हणून स्वीकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले.
कुलचन बेगम यांच्याविरुद्ध २००० मध्ये तत्कालीन बेकायदेशीर स्थलांतरित (न्यायाधिकरणाद्वारे निर्धारण) कायदा १९८३ अंतर्गत प्रकरण नोंदवण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने २००५ मध्ये हा कायदा रद्द केल्यानंतर हे प्रकरण परदेशी न्यायाधिकरणाकडे वर्ग करण्यात आले होते. न्यायाधिकरणाचा निर्णय कायम ठेवत उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली आणि १८ एप्रिल २०२२ रोजी मंजूर केलेला अंतरिम जामीनही रद्द केला आहे. आसाममधील परदेशी न्यायाधिकरणे वंशपरंपरा आणि २५ मार्च १९७१ या अंतिम तारखेच्या आधारे नागरिकत्वाच्या प्रकरणांचा निकाल देतात.
