दिल्लीत या महिन्याच्या अखेरीस होणाऱ्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) सांस्कृतिक संवाद मंचासाठी (Civilisational Dialogue Forum) चीन, कझाकिस्तान, इराण, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तानसह १५ देशांनी आपला सहभाग निश्चित केला असल्याची माहिती केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी शुक्रवारी दिली.
या परिषदेत पाकिस्तानही सहभागी होईल, अशी आशा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. ऐतिहासिक पुराना किल्ला येथे २० ते २२ नोव्हेंबर दरम्यान हा मंच आयोजित केला जाणार असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्घाटन समारंभाला उपस्थित राहणार आहेत.
भारत मंडपम येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना शेखावत यांना भारत-पाकिस्तानमधील दहशतवादाचे मुद्दे आणि चीनसोबतच्या सीमाप्रश्नांवर या मंचावर चर्चा होणार का, असे विचारण्यात आले. यावर उत्तर देताना ते म्हणाले की, पाकिस्तानची सांस्कृतिक आणि सभ्यताविषयक उत्क्रांती आपल्यापेक्षा वेगळी नाही.
१९४७ च्या फाळणीनंतर त्यांना आपल्यापासून वेगळे होऊन ८० वर्षांहून कमी काळ झाला आहे आणि त्यांची प्रगती आपल्यासोबतच समांतर झाली आहे. त्यामुळे सांस्कृतिक सभ्यतेच्या या विषयावर त्यांचे काही मतभेद असण्याची शक्यता वाटत नाही. भू-राजकीय आणि द्विपक्षीय संबंधांपलीकडे जाऊन आगामी काळात सांस्कृतिक संबंध कसे दृढ करता येतील आणि देश व जनतेमध्ये चांगला संवाद व सौहार्द कसा प्रस्थापित करता येईल, यावर या मंचावर चर्चा होईल.
२५ देशांना निमंत्रण आणि पाकिस्तानचा सहभाग
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांना इस्लामाबादने या मंचातील सहभागाबाबत काही कळवले आहे का, असे विचारले असता त्यांनी सांगितले की, एससीओ सदस्यांसह अनेक देशांना नवी दिल्लीत होणाऱ्या या संवादासाठी निमंत्रित करण्यात आले आहे. शेखावत यांनी सांगितले की, २५ देशांना निमंत्रणे पाठवण्यात आली होती, त्यापैकी १५ देशांनी सहभाग निश्चित केला आहे. यामध्ये चीन, कझाकिस्तान, इराण, किर्गिझ प्रजासत्ताक, ताजिकिस्तान, उझबेकिस्तान, बेलारूस, अझरबैजान, आर्मेनिया, बहरीन, नेपाळ, सौदी अरेबिया, कंबोडिया, तुर्की आणि श्रीलंका यांचा समावेश असून ही संख्या आणखी वाढेल.
पाकिस्तानच्या सहभागाबाबत विचारले असता, ते येतील अशी आशा बाळगायला हवी आणि उर्वरित गोष्टी परिस्थिती व वेळेवर अवलंबून असतील, असे शेखावत म्हणाले. पाकिस्तानचे राष्ट्रीय वारसा आणि संस्कृती मंत्री औरंगजेब खान खिची यांना या बैठकीसाठी निमंत्रित करण्यात आले आहे.
गेल्या वर्षीच्या ऑपरेशन सिंदूरनंतर झालेल्या लष्करी संघर्षानंतर नवी दिल्लीने पाकिस्तानच्या वरिष्ठ मंत्र्याला भारतातील कार्यक्रमासाठी निमंत्रण देण्याची ही पहिलीच वेळ असावी. इस्लामाबादमधील परराष्ट्र कार्यालयाचे प्रवक्ते सज्जाद हैदर खान यांनी ६ नोव्हेंबर रोजी भारताकडून निमंत्रण मिळाल्याची पुष्टी केली होती आणि संस्थात्मक सल्लामसलतीनंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले होते.
सामायिक वारसा आणि पुराना किल्ल्याची निवड
२००१ मध्ये शांघाय येथे स्थापन झालेल्या एससीओमध्ये भारत आणि पाकिस्तान २०१७ मध्ये तर इराण २०२३ मध्ये कायमस्वरूपी सदस्य झाले. सांस्कृतिक मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालय संयुक्तपणे या मंचाचे आयोजन करत आहेत. एससीओ हे केवळ भू-राजकीय आणि आर्थिक व्यासपीठ न राहता सामायिक सांस्कृतिक वारसा आणि मानवी मूल्यांचे व्यासपीठ बनावे, हा भारताचा उद्देश असल्याचे शेखावत यांनी सांगितले. २१ आणि २२ नोव्हेंबर रोजी कला, स्थापत्य, भाषा, साहित्य आणि हस्तलिखिते या चार प्रमुख विषयांवर सत्रे होणार आहेत.
सध्या जगात अनेक संघर्ष सुरू असताना संस्कृतीमुळे संघर्ष संपवण्याचा मार्ग मिळू शकतो का, या प्रश्नावर शेखावत म्हणाले की, संस्कृतीमध्ये लोक, सभ्यता आणि देशांमध्ये विश्वास निर्माण करण्याची ताकद आहे. ती सर्व समस्या संपवणारा एकमेव घटक नसली तरी देशांमध्ये संवादाची सुरुवात करण्याची आणि विश्वासाचे पूल बांधण्याची शक्ती तिच्यात नक्कीच आहे.
या मंचासाठी दिल्लीतील पुराना किल्ल्याची निवड का केली यावर ते म्हणाले की, पुराना किल्ला हा आपल्या बहुस्तरीय सांस्कृतिक आणि सभ्यताविषयक उत्क्रांतीचा साक्षीदार राहिला आहे. या उत्खनन स्थळाच्या आणि स्मारकांच्या माध्यमातून ५,००० वर्षांहून अधिक जुना सांस्कृतिक इतिहास परदेशी प्रतिनिधींना दाखवण्याचा भारताचा मानस आहे.
पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जल करार स्थगित केल्यावर पाकिस्तानने सिंधू संस्कृतीचा संदर्भ दिल्याबाबत विचारले असता शेखावत म्हणाले की, जेव्हा कोणी ५,००० वर्षांपूर्वीच्या सिंधू संस्कृतीबद्दल बोलते, तेव्हा त्यांचे अस्तित्व होते का, इथेच हा प्रश्न संपतो; त्यांची कहाणी फक्त ८० वर्षे जुनी आहे. तसेच, वारसा स्थळांना युनेस्कोचा दर्जा मिळवण्यासाठी एससीओ देशांच्या बहुराष्ट्रीय नामांकनांवरही या मंचावर चर्चा होणार असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले.
