नवी दिल्ली 

भारताने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ४.०६ अब्ज डॉलर्स किमतीच्या ५५.१२ लाख टन म्हशीच्या मांसाची निर्यात केली असून, चालू आर्थिक वर्षातही हीच तेजी कायम असल्याचे समोर आले आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते जून २०२६ दरम्यान निर्यात जवळपास १.५ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील आकडेवारीच्या तुलनेत यात ६.६६ टक्के वाढ झाली आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, भारताने प्रथमच ५ अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला असून, सध्याची गती कायम राहिल्यास २०२६-२७ मध्ये निर्यात ६ अब्ज डॉलर्सचा पल्ला ओलांडू शकते.

नवीन निर्यात बाजारपेठा, प्रति टन मिळालेला चांगला भाव, अपेडा (APEDA) द्वारे लागू करण्यात आलेली कडक गुणवत्ता मानके आणि किरकोळ विक्रीचा विस्तार यांमुळे भारताच्या या निर्यातीत मोठी वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 'कॅराबीफ' (Carabeef) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या उत्पादनाचा वाटा भारताच्या एकूण पशु उत्पादनांच्या निर्यातीत सुमारे ४.७९ टक्के आहे. विशेष म्हणजे, प्रति टन निर्यातीच्या किमतीतही लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. २०२३-२४ मध्ये प्रति टन किंमत सुमारे २,७०० ते ३,००० डॉलर होती, जी २०२५-२६ मध्ये वाढून ३,५९१ डॉलर आणि एप्रिल-जून २०२६ मध्ये थेट ४,३९२ डॉलरवर पोहोचली. यामुळे भारतीय म्हशीचे मांस आणि ब्राझिलियन गोमांस यांच्यातील किमतीतील तफावत आता केवळ ५०० ते ७०० डॉलरवर आली आहे.

बाजारपेठांचा विस्तार आणि दुग्धव्यवसायाला हातभार

भारताच्या म्हशीच्या मांसाच्या निर्यातीच्या बाजारपेठांमध्येही मोठी विविधता आली आहे. एकेकाळी २०१४-१५ मध्ये निर्यातीत व्हिएतनामचा वाटा ४५ टक्के होता, मात्र आता इजिप्त, मलेशिया, संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरेबिया, उझबेकिस्तान, इंडोनेशिया, इराक तसेच रशिया, जॉर्डन, जॉर्जिया, ओमान आणि फिलिपिन्स यांसारख्या नवीन उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये भारताची पकड मजबूत झाली आहे.

भारतीय कायद्यानुसार केवळ हाडविरहित (boneless) म्हशीच्या मांसाच्या निर्यातीला परवानगी असून गोमांस, बैल आणि वासरांच्या निर्यातीवर पूर्ण बंदी कायम आहे. हा व्यवसाय देशातील दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीही फायदेशीर ठरत आहे. शेतकरी त्यांचे वृद्ध किंवा कमी दूध देणाऱ्या म्हशी विकून अधिक उत्पादनक्षम जनावरे खरेदी करण्यासाठी याचा लाभ घेत आहेत. म्हशींची प्रति ४०० किलो वजनासाठी अंदाजे किंमत ५७,००० ते ६०,८०० रुपये मिळत असल्याने ही निर्यात थेट भारताच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी जोडली गेली आहे.