मुंबई 

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे कॉकरेज जनता पार्टीच्या (CJP) आंदोलनादरम्यान अल्पवयीन मुलांच्या सहभागावर स्वतःहून गंभीर दखल घेत एक खटला दाखल केला आहे. या प्रकरणी आयोगाने मुंबईचे पोलीस आयुक्त, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY), X Corp. आणि महाराष्ट्राच्या महिला व बालविकास विभागाला नोटीस बजावून एका आठवड्यात कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

आयोगाकडून आयोजकांच्या भूमिकेची चौकशी

आयोगाने मुंबई पोलिसांना अल्पवयीन मुलांना आंदोलनात आणल्या गेलेल्या परिस्थितीची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पोलिसांच्या हस्तक्षेपाला रोखण्यासाठी किंवा अडथळा आणण्यासाठी मुलांना जाणीवपूर्वक पुढे केले गेले होते का, याची पडताळणी करण्यास सांगण्यात आले आहे. चौकशीत कोणताही दखलपात्र गुन्हा सिद्ध झाल्यास योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच किशोर न्याय कायद्यासह (Juvenile Justice Act) बाल संरक्षण कायद्यांच्या तरतुदींचे उल्लंघन झाले आहे का, याचीही तपासणी करण्यास सांगण्यात आले आहे.

डिजिटल पुरावे जतन करण्याचे निर्देश

आंदोलनादरम्यान मुलांचे फोटो, व्हिडिओ आणि सोशल मीडिया पोस्ट्स दर्शविणारे डिजिटल पुरावे सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश NHRC ने दिले आहेत. X (पूर्वीचे ट्विटर) चालवणाऱ्या X Corp. ला देखील या मुद्द्याशी संबंधित डिजिटल रेकॉर्ड्स जतन करण्यास सांगण्यात आले आहे, जेणेकरून पोस्ट्सचा स्त्रोत शोधण्यास मदत होईल. सार्वजनिक आंदोलनांचे फोटो ऑनलाइन फिरत राहिल्याने मुलांच्या गोपनीयतेला आणि सुरक्षेला निर्माण होणारा धोका टाळण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

बाल कल्याण आणि संरक्षणासाठी उपाययोजना

महाराष्ट्राच्या महिला व बालविकास विभागाला आंदोलनात सहभागी झालेल्या मुलांची काळजी, संरक्षण आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी योग्य पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. बाल संरक्षण कायद्यानुसार मुलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी त्यांना कोणत्याही संरक्षणाची किंवा मदतीची गरज आहे का, याचे मूल्यमापन विभागाकडून अपेक्षित आहे.