नवी दिल्ली: 

दहशतवादाचा खात्मा करण्याच्या पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांच्या दाव्यावर भारताने सडकून टीका केली आहे. जोपर्यंत पाकिस्तान सीमेपलीकडून होणारा दहशतवाद थांबवण्यासाठी ठोस आणि विश्वासार्ह पावले उचलत नाही, तोपर्यंत जग त्यांच्या बोलण्यावर अजिबात विश्वास ठेवणार नाही, असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) स्पष्ट केले आहे.

लष्करप्रमुखांच्या वक्तव्याला चोख प्रत्युत्तर

पाकिस्तानचे 'चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस' फिल्ड मार्शल असीम मुनीर यांनी नुकतेच पेशावरमध्ये म्हटले होते की, देशातील वाढता दहशतवाद मोडून काढण्यासाठी पाकिस्तानी लष्कर कटिबद्ध आहे. यावर भारताचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत चोख प्रत्युत्तर दिले. गेल्या वर्षी झालेल्या पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने आपली भूमिका अत्यंत स्पष्ट ठेवली आहे की, इस्लामाबादने दहशतवादाला खतपाणी घालणे पूर्णपणे आणि कायमचे थांबवले पाहिजे. जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले की, पाकिस्तानने केवळ बोलण्यापेक्षा कृती आणि ठाम बांधिलकी दाखवण्याची गरज आहे.

अफगाणिस्तानवरील हवाई हल्ल्याचा भारताकडून निषेध

पाकिस्तानने नुकतेच अफगाणिस्तानच्या सीमेजवळ दहशतवादी तळांवर हवाई हल्ले (Airstrikes) केल्याचे जाहीर केले होते, ज्यात अनेक आत्मघाती हल्लेखोरांसह २८ दहशतवादी मारले गेल्याचा दावा त्यांनी केला होता. पाकिस्तानने अफगाणिस्तानमधील तालिबान प्रशासनाला 'तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान' (TTP) च्या दहशतवादी तळांवर कारवाई करण्याची विनंती वारंवार केली होती, तर अफगाणिस्तानने त्यांच्या भूमीचा वापर पाकिस्तानवर हल्ले करण्यासाठी होत असल्याचा आरोप फेटाळला आहे. भारताने पाकिस्तानच्या या हवाई हल्ल्याचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. एका सार्वभौम शेजारी देशावर केलेला असा हल्ला म्हणजे प्रादेशिक शांतता आणि सुरक्षेला गालबोट लावणारी कृती असल्याचे भारताने म्हटले आहे.

'सिंधू जल करारा'वरून पाकिस्तानचा खोटेपणा उघड

सिंधू जल कराराबाबत (Indus Waters Treaty) 'कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन'ने दिलेल्या तथाकथित निकालावरून पाकिस्तानने जो नवा दावा केला आहे, त्याचीही भारताने हवा काढली आहे. पाकिस्तानला आपला कुहेतू साध्य करण्यासाठी खोटा प्रचार करण्याची आणि वस्तुस्थिती फिरवून सांगण्याची जुनीच सवय आहे, असा टोला जयस्वाल यांनी लगावला. पाकिस्तानी मंत्र्यांनी दावा केलेला हा निकाल कोणत्याही अधिकृत 'पर्मनंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन'चा नसून, तो एका बेकायदेशीरपणे स्थापन झालेल्या न्यायालयाचा निकाल आहे. वास्तवाची मोडतोड करण्याचा पाकिस्तानचा हा आणखी एक प्रयत्न असून भारताची या विषयावरची भूमिका अत्यंत स्पष्ट असल्याचे जयस्वाल यांनी ठणकावून सांगितले.