नवी दिल्ली
देशातील सीमावर्ती भाग पूर्वी दुर्लक्षित होते, मात्र आता ते नरेंद्र मोदी सरकारच्या 'सर्वोच्च प्राधान्यावर' आहेत, असे केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. अरुणाचल प्रदेशात चीनने घुसखोरी केल्याच्या दाव्यांचे खंडन करताना त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे. अरुणाचल पश्चिमचे लोकप्रतिनिधी असलेल्या रिजिजू यांनी चीनच्या लष्करी हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसवरही निशाणा साधला.
रिजिजू यांनी 'एक्स' (X) वर पोस्ट करत म्हटले की, "सीमावर्ती भाग खडतर असले तरी मोदी सरकार सीमा विकासासाठी कटिबद्ध आहे. अरुणाचल प्रदेशातील माझा, गॅलेमो आणि टॅक्सिंग भागांत पायाभूत सुविधांच्या कामांना गती देण्यासाठी मी स्वतः भेट दिली आहे. पूर्वी सीमावर्ती भाग दुर्लक्षित राहिले, पण आता ते सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहेत."
यावेळी रिजिजू यांनी माजी संरक्षण मंत्री ए. के. अँटोनी यांच्या २०१३ मधील संसदेतील विधानाचा दाखला दिला. "काँग्रेस नेत्यांमध्ये ए. के. अँटोनी हे प्रामाणिक आहेत. संरक्षण मंत्री असताना त्यांनी संसदेत काँग्रेस सरकारच्या सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधा न बनवण्याच्या धोरणाची कबुली दिली होती," असे रिजिजू यांनी नमूद केले.
२०१३ मध्ये अँटोनी यांनी कबूल केले होते की, "स्वतंत्र भारताचे अनेक वर्षे धोरण होते की, सीमा विकसित न करणे हाच उत्तम बचाव आहे. सीमा विकसित नसणे हे विकसित असण्यापेक्षा सुरक्षित मानले जात होते. त्यामुळे रस्ते किंवा हवाई तळांचे बांधकाम केले जात नव्हते." मात्र, रिजिजू यांनी या धोरणात्मक चुकांमुळे चीनने पायाभूत सुविधांमध्ये भारताला मागे टाकल्याचे अधोरेखित केले. चीनच्या घुसखोरीबाबत बोलताना रिजिजू यांनी स्पष्ट केले की, सीमा प्रश्न अत्यंत संवेदनशील असून अशा विषयांवर खोटे दावे करू नयेत. भारत-चीन सीमेवरील शांतता ही द्विपक्षीय संबंधांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयानेही याआधी स्पष्ट केले आहे.
.jpeg)
