नवी दिल्ली
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, रात्री ११ वाजता किंवा रात्री उशिरा रस्त्यांवर आणि मेट्रोत प्रवास करणाऱ्या प्रत्येक महिलेला सुरक्षित वाटले पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. महिलांवरील वाढत्या अपराधांच्या पार्श्वभूमीवर दाखल सुओ मोटू याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने दिल्ली पोलिसांना कडक शब्दांत फटकारले आहे.
खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, गुन्हे घडल्यानंतर कारवाई करण्यापेक्षा गुन्हा घडण्यापूर्वीच तो रोखणे हे पोलिसांचे मुख्य कर्तव्य आहे. "पोलिसांनी गुन्हेगारांच्या आणि समाजकंटकांच्या मनात अशी भीती निर्माण केली पाहिजे, जेणेकरून कोणीही गुन्हा करताना धजावणार नाही," असे न्यायालयाने म्हटले आहे. बस स्थानके, रेल्वे आणि मेट्रो स्थानके, उद्याने, तसेच शाळा-कॉलेजच्या परिसरामध्ये गस्त आणि पाळत वाढवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांवर वॉर रूममधून सतत नजर ठेवणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच अवैध ढाबे, मद्य विक्रीची ठिकाणे जिथे असामाजिक तत्त्वे जमतात, त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. आगामी सणासुदीच्या काळात विशेष काळजी घेत महिलांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे.
.jpeg)
