नवी दिल्ली 

दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या विशिष्ट यूपीआय (UPI) व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याच्या निर्णयाविरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि इतरांना नोटीस बजावली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी घेत चार आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

अंतरिम स्थगिती देण्यास न्यायालयाचा नकार

सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्याची विनंती केली, मात्र न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. केंद्रातर्फे बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमण यांनी स्पष्ट केले की, गेटवे वापरणाऱ्यांपैकी ९६ टक्के लोकांना या शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे. हा कायदेशीर मुद्द्यापेक्षा तांत्रिक मुद्दा अधिक आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. ही जनहित याचिका वकील अंजन दत्ता यांनी दाखल केली आहे.

नवीन शुल्कांची रचना

गेल्या जवळपास सहा वर्षांपासून पूर्णपणे विनामूल्य असलेल्या यूपीआय व्यवहारांवर सरकारने १५ ऑक्टोबरपासून मर्चंट्सना (व्यापाऱ्यांना) होणाऱ्या दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त ट्रान्सफरवर ०.४ टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. दररोजच्या व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) व्यवहारांना या शुल्कातून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे. ७५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी एमडीआर कमाल ३०० रुपयांवर मर्यादित असेल. रेल्वे, दूरसंवाद, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठा यांसारख्या आवश्यक क्षेत्रांसाठी २ हजार रुपयांवरील व्यवहारांवर प्रति व्यवहार ५ रुपये सपाट दर असेल, तर म्युच्युअल फंड आणि सुरक्षा व्यवहारांसाठी ०.०२ टक्के एमडीआर आकारला जाईल.