नवी दिल्ली

मणिपूरमधील हिंसाचारामुळे विस्थापित झालेल्या नागरिकांच्या मदत शिबिरांमध्ये (Relief Camps) मोठ्या संख्येने झालेल्या मृत्यूंवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र धक्का आणि चिंता व्यक्त केली आहे. या मदत शिबिरांमध्ये झालेल्या मृत्यूंची, विशेषतः संशयास्पद मृत्यूंची चौकशी करण्यासाठी, गुन्हेगारी कारवाई सुरू करण्यासाठी आणि तेथे राहणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी काय पावले उचलली, यावर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूरच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी घेतली. न्यायमूर्ती गीता मित्तल समितीने मदत शिबिरांमधील मृत्यूबद्दल दिलेल्या अहवालावर राज्य प्रशासनाने वेळेत ठोस पावले का उचलली नाहीत, असा सवाल खंडपीठाने केला.

संशयास्पद मृत्यू आणि नुकसानभरपाईवर सर्वोच्च न्यायालयाचे सवाल

मदत शिबिरांमध्ये ३४ पैकी केवळ २० मृत्यू प्रकरणांमध्येच शवविच्छेदन (Postmortem) का करण्यात आले, असा सवाल न्यायालयाने विचारला. तसेच, शिबिरांमध्ये संशयास्पद परिस्थितीत मृत्युमुखी पडलेल्या विस्थापितांच्या कुटुंबांना केवळ २०,००० ते ३०,००० रुपये एवढीच तुटपुंजी भरपाई का दिली गेली, याचे स्पष्टीकरण राज्य सरकारने द्यावे, असे आदेश दिले.

या प्रकरणी स्वतंत्र वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मणिपूर राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाला (MSLSA) देण्यात आले आहेत. मदत शिबिरांमधील सर्व संशयास्पद मृत्यूंच्या प्रकरणात तातडीने प्रथम माहिती अहवाल (FIR) दाखल केले जावेत आणि त्यांचा तपास वेगाने पूर्ण केला जावा, तसेच तेथे राहणाऱ्या नागरिकांची सुरक्षा व सन्मान जपला जाईल याची खात्री करावी, असे निर्देश सरन्यायाधीशांनी दिले.

सीबीआय आणि एसआयटी तपासाची सद्यस्थिती

सुनावणीदरम्यान सीबीआय आणि राज्य सरकारची बाजू मांडणाऱ्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी तपासाची माहिती दिली. सीबीआयने एकूण ३१ प्रकरणांचा तपास केला असून, त्यापैकी २८ प्रकरणांमध्ये अंतिम अहवाल न्यायालयात सादर केले आहेत. तीन प्रकरणांचा तपास अद्याप सुरू आहे.

याशिवाय, राज्य सरकारने ८ जिल्ह्यांमध्ये ४२ विशेष तपास पथके (SIT) स्थापन केली आहेत. या एसआयटीने ३,०२० गुन्हे दाखल केले असून ३०२ प्रकरणांमध्ये दोषारोपपत्र (Chargesheet) दाखल केले आहे. १,५८३ प्रकरणांमध्ये क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला असून १,१३५ प्रकरणांत तपास सुरू आहे. तसेच राज्य एसआयटीच्या ३३ प्रकरणांमध्ये खटले सुरू झाले आहेत.

मे २०२३ मध्ये मेईतेई समुदायाला अनुसूचित जमातीचा (ST) दर्जा देण्याच्या मागणीविरोधात काढण्यात आलेल्या मोर्चानंतर मणिपूरमध्ये वांशिक हिंसाचार उसळला होता. या हिंसाचारात आतापर्यंत २०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर हजारो नागरिक विस्थापित झाले आहेत.