प्रा. अख्तरुल वासे
भारतीय मुस्लिमांसमोर अनेक आव्हाने असली, तरी भारताची लोकशाही त्यांच्यासाठी एक मोठा दिलासा आहे. असाही एक काळ होता, जेव्हा त्यांनी या देशावर अनेक शतके राज्य केले. त्यानंतर त्यांच्या राजकीय घसरणीचा आणि ब्रिटिश सत्तेच्या उदयाचा काळ आला. त्या काळात ते राज्यकर्त्यांऐवजी केवळ प्रजा बनून राहिले.
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी त्यांना एक नवा अनुभव आला. आता ते राज्यकर्तेही नव्हते आणि प्रजाही नव्हते. ते देशाच्या प्रशासनात समान भागीदार बनले. हे स्थान त्यांनी आजही उत्तमरीत्या टिकवून ठेवले आहे.
ते एका लोकशाहीत राहत आहेत. ज्या देशात मुस्लिम बहुसंख्य नाहीत आणि अगदी नगण्य अल्पसंख्याकही नाहीत, असा देश त्यांच्यासाठी योग्य आणि निरोगी आहे.
या व्यवस्थेत हिंदू व्यक्तीला जसा मतदानाचा अधिकार आहे, तसाच अधिकार मुस्लिम, ख्रिश्चन किंवा शीख व्यक्तीलाही समानतेने आहे. भारताचे संविधान या लोकशाही व्यवस्थेच्या सातत्याची आणि प्रभावी कार्यपद्धतीची हमी देते.
गेल्या जवळपास आठ दशकांमध्ये एक-दोन अपवाद वगळता, कोणत्याही सरकारला संविधानाच्या मूळ रचनेशी छेडछाड करता आलेली नाही. संविधानाची ही रचना लोकशाहीवर भक्कमपणे उभी आहे. जेव्हा असे चुकीचे प्रयत्न झाले, तेव्हा न्यायव्यवस्थेने त्यांना खंबीरपणे रोखले.
याचा एक चांगला परिणाम आपल्यासमोर आहे. मुस्लिम अल्पसंख्याक असूनही, केवळ जम्मू आणि काश्मीरसारख्या मुस्लिम बहुल राज्यातच नाही, तर महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, आसाम, केरळ, मणिपूर आणि पुद्दुचेरीसारख्या अनेक राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही मुस्लिम मुख्यमंत्री झाले आहेत.
भारतातील असे क्वचितच एखादे महत्त्वाचे मंत्रालय असेल, ज्याचे नेतृत्व कधी एखाद्या मुस्लिम व्यक्तीने केले नाही. परराष्ट्र व्यवहार, गृह मंत्रालय, अन्न आणि नागरी पुरवठा, शिक्षण, कामगार किंवा इतर कोणताही विभाग असो; प्रत्येक ठिकाणी मुस्लिम नेत्यांनी उत्तमरीत्या नेतृत्व केले आहे.
याचा अर्थ भारतातील मुस्लिमांना कोणत्याही समस्या नाहीत, असा अजिबात नाही. आव्हाने नसलेला कोणताही समाज जगात अस्तित्वात नाही. कर्बलाची शोकांतिका, बगदादचा पाडाव, १८५७ नंतरचा काळ आणि इतिहासातील अनेक अशांत काळातून मुस्लिम खंबीरपणे वाचले आहेत. ते भविष्यातही टिकून राहतील. त्यामुळे निराश होण्याचे काहीही कारण नाही.
भारताची न्यायव्यवस्था मजबूत आहे आणि नागरी समाज जागरूक व संवेदनशील आहे. याच आधारावर या देशात दीर्घकाळ अन्याय आणि बेजबाबदारपणा टिकू शकत नाही.
मुस्लिमांच्या घटनात्मक अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी बिगर-मुस्लिम लोकही त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहतात. अशा वेळी समाजाचे कोणतेही मोठे नुकसान होऊ शकत नाही. मुस्लिम एका लोकशाही व्यवस्थेत राहतात, याच आधारावर हे शक्य होते. ही व्यवस्था म्हणजे लोकांचे, लोकांनी आणि लोकांसाठी चालवलेले सरकार आहे.
अशा व्यवस्थेत सत्तेची मक्तेदारी कोणत्याही एका गटाकडे नसते. सार्वजनिक जीवन आणि प्रशासनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात सर्वांसाठी समान संधी उपलब्ध आहेत. काही चुका आणि उणिवा राहत नाहीत, असे नाही; त्या नक्कीच घडू शकतात. पण या चुकांवरील मुख्य उपाय न्यायालयांमध्येच दडलेला आहे. त्या सुधारण्यासाठीच घटनात्मक संरक्षण उपलब्ध आहे.
आपण एका उदाहरणाकडे पाहू शकतो. १९७२ मध्ये इंदिरा गांधींच्या सरकारने अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाशी संबंधित एक कायदा मंजूर केला होता. त्याला झालेला विरोध इतका खंबीर होता की, शेवटी सरकारला स्वतःच्या निर्णयाचा फेरविचार करणे भाग पडले.
उर्दू भाषा आणि मुस्लिम पर्सनल लॉच्या संदर्भातही अगदी अशीच घडामोड घडली. दिल्ली, बिहार आणि उत्तर प्रदेशमध्ये उर्दू भाषेला दुसऱ्या अधिकृत भाषेचा दर्जा देण्यात आला. त्याच वेळी मुस्लिम पर्सनल लॉच्या महत्त्वाच्या तरतुदी अबाधित राहिल्या. मुस्लिम एका लोकशाही चौकटीत राहत असल्यामुळेच हे सर्व शक्य झाले.
लोकशाही आपल्या नागरिकांना प्रत्येक गोष्ट आयती ताटात वाढून देत नाही, ही गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवली पाहिजे. स्वतःच्या अधिकारांचा पाठपुरावा प्रामाणिक प्रयत्नांनी आणि वचनबद्धतेने करावा लागतो.
लोकशाहीत नेतृत्व कोणत्याही थेट संघर्षातून किंवा बचावात्मक अलिप्ततेतून कधीही यशस्वी होत नाही. समाजाच्या विविध घटकांमध्ये एक अर्थपूर्ण संवाद निर्माण करूनच ते यशस्वी ठरते.
लोकशाही परस्पर समजुतीतून आणि मन वळवण्याच्या प्रक्रियेतून बहरते. आपण जगत असलेले हे आधुनिक युग केवळ वादांचे किंवा नुसत्या चर्चांचे नाही. हे संवादाचे युग आहे.
धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीचा अर्थ केवळ 'बिगर-मुस्लिमांनी आपल्या कठीण काळात आपल्या पाठीशी उभे राहावे' अशी अपेक्षा ठेवणे नाही, ही गोष्ट आपण ओळखली पाहिजे. जेव्हा इतरांवर अन्याय होतो किंवा त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांना धोका निर्माण होतो, तेव्हा आपणही त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची गरज असते.
देशाचे राजकीय परिदृश्य आणि निवडणुकांचे गणित वेगाने बदलत आहे. व्होट-बँकेच्या राजकारणावरील अवलंबनाने समाजाला खरोखरच काही अर्थपूर्ण आणि कायमस्वरूपी फायदे दिले आहेत का, याचे मुस्लिम नेतृत्वाने नव्याने मूल्यांकन करण्याची गरज आहे.
समाजातील सर्व घटकांसोबत जोडून घेत सहकार्य, सर्वसमावेशकता आणि सामायिक सहभागामध्ये रुजलेला एक व्यापक सामाजिक आणि राजकीय दृष्टिकोन अंगीकारण्याची आज खरोखरच गरज आहे.
(प्राध्यापक अख्तरुल वासे हे इस्लामिक स्टडीजचे 'प्रोफेसर एमेरिटस', प्रख्यात लेखक आणि 'पद्मश्री' पुरस्काराचे मानकरी आहेत.)
.png)
.png)
.png)
.jpeg)
