मोहम्मद फहाद

"इतरांच्या उपयोगी पडणारे लोकच सर्वोत्तम असतात," अशी प्रेषितांची शिकवण आहे.जकात, सदका, वक्फ आणि वैयक्तिक स्तरावर केल्या जाणाऱ्या अशा अनेक दानधर्मांतून ही शिकवण मुस्लिम समाजाच्या जीवनशैलीत अगदी घट्ट रुजलेली आहे.दरवर्षी रमजानच्या पवित्र महिन्यात संपूर्ण भारतातून हजारो कोटी रुपयांचे दान दिले जाते.मस्जिदींच्या बांधकामासाठी सहज देणग्या गोळा होतात.धार्मिक कार्यासाठी केलेल्या आवाहनांना लोकांकडून त्वरित आणि उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतो.जेव्हा देशात एखादे मोठे संकट येते, तेव्हा मदतीसाठी पुढे येणाऱ्या पहिल्या काही लोकांमध्ये मुस्लिम समाजाचा मोठा वाटा असतो.

पण या सगळ्या दातृत्वाच्या आणि मदतीच्या भावनेनंतरही एक वास्तव समोर येते.आज भारतातील मुस्लिम समाज शिक्षण, आरोग्य सेवा, रोजगार, उद्योग, महिलांचा नोकऱ्यांमधील सहभाग आणि उच्च शिक्षणातील प्रतिनिधित्व अशा जवळपास प्रत्येक सामाजिक आणि आर्थिक निकषावर खूप मागे आहे.एका बाजूला एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर दानधर्म आणि दुसऱ्या बाजूला समाजाची ही अवस्था!या विरोधाभासावर आता आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे.

दान कमी नाही, पण दिशा चुकतेय का?

खरा प्रश्न हा नाहीये की मुस्लिम लोक कमी दान करतात.खरी समस्या ही आहे की, यातील बहुतांश पैसा हा समाजाच्या पुनर्बांधणीवर खर्च होण्याऐवजी केवळ धार्मिक कार्यांवर खर्च केला जातोय.आजकाल लोकांचा पैसा वारंवार ऐच्छिक तीर्थयात्रांवर खर्च होत आहे.जिथे आधीच पुरेशा धार्मिक संस्था आहेत, तिथेच नवीन मस्जिदी आणि मदरसे बांधले जात आहेत.भव्य धार्मिक मेळावे आणि महागड्या समारंभांवर पाण्यासारखा पैसा खर्च केला जातोय.पण त्याच वेळी, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, संशोधन संस्था, शिष्यवृत्ती आणि कौशल्य विकास केंद्रे उभारण्यासाठी दिली जाणारी मदत त्या तुलनेत खूपच कमी पडत आहे.

हा कोणत्याही प्रकारे इस्लामला किंवा धार्मिक संस्थांना केलेला विरोध नाही.जे लोक अत्यंत श्रद्धेने उमराह करतात किंवा मस्जिदी आणि मदरशांना देणग्या देतात, त्यांच्यावर ही अजिबात टीका नाही.हा लेख म्हणजे एका जुन्या इस्लामी परंपरेला पुन्हा जिवंत करण्याचे प्रामाणिक आवाहन आहे.याच जुन्या परंपरेने शिक्षण, आरोग्य सेवा, वैज्ञानिक संशोधन आणि लोककल्याण या गोष्टींनाही धार्मिक श्रद्धेइतकेच मोठे आणि पवित्र मानले होते.

सच्चर समितीचा अहवाल आणि वास्तव

२००६ च्या सच्चर समितीच्या अहवालाने भारतातील मुस्लिमांच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीचे एक अत्यंत विदारक चित्र समोर आणले होते.उच्च शिक्षण, सरकारी नोकऱ्या, बँकिंग सेवा आणि संघटित क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिमांचे प्रमाण अत्यंत कमी असल्याचे या अहवालात समोर आले होते.त्यानंतर आलेल्या 'नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे' (NSS) आणि 'पिरियॉडिक लेबर फोर्स सर्व्हे'च्या (PLFS) आकडेवारीनुसार, काही क्षेत्रांमध्ये नक्कीच सुधारणा झाली आहे.पण आजही राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत मुस्लिम समाजातील शैक्षणिक आणि आर्थिक तफावत खूप मोठी असल्याचेच यातून दिसून येते.

आज उत्तर भारतातील अनेक मुस्लिम मोहल्ल्यांमध्ये तुम्ही गेलात, तर एका छोट्याशा परिसरात तुम्हाला अनेक मस्जिदी दिसतील.अनेक मदरसे तिथे असतात.नवीन धार्मिक बांधकामांसाठी वारंवार निधी गोळा करण्याच्या मोहिमाही तिथे सुरू असतात.पण आश्चर्याची आणि दुःखाची गोष्ट म्हणजे, याच परिसरात एकही चांगली इंग्रजी माध्यमाची शाळा नसते.एक साधे सार्वजनिक वाचनालय, स्पर्धा परीक्षांचे मार्गदर्शन केंद्र, एखादी व्यावसायिक संस्था किंवा चांगल्या सुविधा असलेला दवाखानाही तिथे नसतो.हा असमतोल आता लपवून राहण्यासारखा नाही.त्यामुळेच आपण आपले प्राधान्यक्रम नक्की कुठे चुकवत आहोत, हा प्रश्न उभा राहतो.

वारंवार उमराह करण्याची नवी प्रथा

गेल्या दोन दशकांमध्ये लोकांचे उत्पन्न वाढले आहे आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासही खूप सोपा झाला आहे.त्यामुळे मध्यम आणि उच्च-मध्यमवर्गीय मुस्लिमांसाठी आता 'उमराह'ला जाणे खूप सोपे झाले आहे.ज्या व्यक्तीने या पवित्र शहरांना कधीच भेट दिली नाही, त्याची उमराहला जाण्याची इच्छा असणे साहजिक आहे.तो एक अत्यंत भावूक करणारा आणि आध्यात्मिक अनुभव असतो.

पण आता एक नवीनच कल पाहायला मिळतोय.आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेले अनेक मुस्लिम नागरिक आता वारंवार उमराह करत आहेत.दर रमजानमध्ये, दर काही वर्षांनी किंवा एकाच वर्षात अनेक वेळा ते उमराहला जातात.सोशल मीडियाने ही संस्कृती आणखी वाढवली आहे.मक्का आणि मदिना येथून टाकलेले फोटो समाजात आपली प्रतिष्ठा दाखवण्याचे एक साधन बनले आहेत.

आज भारतातून एका व्यक्तीसाठी उमराहच्या पॅकेजचा खर्च काही लाख रुपयांच्या घरात जातो.चार जणांच्या कुटुंबाचा विचार केला, तर हा खर्च सहज दहा लाख रुपयांपर्यंत पोहोचतो.अशा प्रवासामागील लोकांच्या श्रद्धेवर कोणीही प्रश्न उपस्थित करू शकत नाही.पण आपण स्वतःला एक वेगळा प्रश्न नक्कीच विचारू शकतो.एखाद्या व्यक्तीने आपला चौथा किंवा पाचवा ऐच्छिक उमराह रद्द करून त्या पैशातून जर पाच गरजू विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाचा खर्च उचलला, तर अल्लाह त्याच्यावर कमी खूश होईल का? या एका निर्णयाचा नैतिक प्रभाव त्या देणगीदाराच्या हयातीपलीकडेही समाजावर नक्कीच राहील, नाही का?

नवीन मदरसे की चांगल्या शाळा?

प्राधान्यक्रम कसे चुकतात, याचे शिक्षणासारखे दुसरे उत्तम उदाहरण नाही.मदरशांनी ऐतिहासिकदृष्ट्या इस्लामी ज्ञानाचे जतन केले आहे आणि ते आजही महत्त्वाची धार्मिक कार्ये पार पाडत आहेत.विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील हजारो मुलांना तिथे शिक्षण मिळते आणि काळानुसार अनेकांनी आपल्या अभ्यासक्रमात मोठे बदलही केले आहेत.प्रश्न त्यांच्या अस्तित्वाचा नाहीये.पण नवीन मदरसा बांधणे हीच प्रत्येक वेळी आपली सर्वात तातडीची शैक्षणिक गरज असते का, हा खरा प्रश्न आहे.

आज अनेक जिल्ह्यांमध्ये नवीन धार्मिक शाळांसाठी सहज निधी उभा राहतो.पण त्यांच्याच शेजारी असलेल्या सरकारी शाळांमध्ये चांगल्या सुविधा नाहीत.शिक्षकांची कमतरता आहे आणि विज्ञान शिक्षणाचीही वानवा आहे.जरा विचार करा!या देणग्यांमधील थोडा जरी वाटा विज्ञान प्रयोगशाळा, डिजिटल क्लासरूम, नागरी सेवा परीक्षांचे (Civil Services) प्रशिक्षण, नर्सिंग महाविद्यालये, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि कोडिंग केंद्रे उभारण्यासाठी वळवला गेला, तर काय होईल? अवघ्या एका पिढीत या समाजाचे शैक्षणिक चित्र पूर्णपणे बदलून जाईल.

कुराणचा पहिला संदेश "इक्रा" (Iqra) हा होता.याचा अर्थ 'वाचणे' किंवा 'पठण करणे'. हे केवळ साक्षरतेचे आमंत्रण नव्हते, तर जगासोबत बौद्धिक पातळीवर जोडले जाण्याचे आवाहन होते.एकेकाळी मुस्लिम संस्कृतीने जगाला महान गणितज्ञ, खगोलशास्त्रज्ञ, डॉक्टर, तत्त्वज्ञानी, अभियंते, कायदेपंडित आणि इतिहासकार दिले.हे शक्य झाले कारण तेव्हाच्या दातृत्वाने ज्ञानावर गुंतवणूक केली होती.ती केवळ धार्मिक शिक्षणापुरती मर्यादित नव्हती, तर मानवी ज्ञानाच्या प्रत्येक शाखेत त्यांनी मोठे योगदान दिले होते.

वक्फ संपत्तीचा विसर पडलेला मूळ उद्देश

भारतात जगातील सर्वात मोठ्या 'वक्फ' संपत्तीपैकी एक मोठा भाग आहे.सरकारी अंदाजानुसार, वक्फ बोर्ड देशभरात लाखो मालमत्तांचे व्यवस्थापन करतात.कागदावर विचार केला तर या मालमत्तांमध्ये प्रचंड मोठी आर्थिक क्षमता आहे.पण दुर्दैवाने यातील अनेक मालमत्ता पडून आहेत, त्यांचे योग्य व्यवस्थापन नाही किंवा त्या न्यायालयीन खटल्यांमध्ये अडकल्या आहेत.

जरा कल्पना करा, जर या वक्फ संस्थांमधून नियमित उत्पन्न मिळाले आणि ते आधुनिक विद्यापीठे, रुग्णालये, गरिबांसाठी परवडणारी घरे आणि अनाथांच्या सेवेसाठी वापरले गेले, तर समाजाचा किती मोठा विकास होईल!हा बदल घडवून आणण्यासाठी इस्लामच्या सर्वात महान शोधाकडे म्हणजेच लोककल्याणासाठी समर्पित असलेल्या 'धर्मादाय संस्थां'कडेआपल्याला परत जावे लागेल.ऐतिहासिकदृष्ट्या वक्फ संस्थांनी संपूर्ण मुस्लिम जगतात रुग्णालये, वाचनालये, विद्यापीठे आणि सार्वजनिक स्वयंपाकघरे उभारण्यासाठी मोठा निधी दिला होता.हे मॉडेल काम करेल की नाही, हा प्रश्नच उद्भवत नाही.इतिहासाने आधीच त्याचे उत्तर दिले आहे!

सर सय्यद अहमद खान यांचा दूरदृष्टीचा विचारसर सय्यद अहमद खान यांच्याइतके हे वास्तव इतर कोणत्याही भारतीय मुस्लिमाने कधीच समजून घेतले नसेल.१८५७ च्या बंडानंतर, जेव्हा अनेक उच्चभ्रू मुस्लिम आधुनिक शिक्षणाकडे संशयाने पाहत होते, तेव्हा सर सय्यद यांनी अत्यंत स्पष्ट भूमिका घेतली.विज्ञान, इंग्रजी शिक्षण आणि संस्थात्मक विकासाशिवाय आपला समाज राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या नेहमीच मागे राहील, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.त्यांच्या याच अथक प्रयत्नातून पुढे 'मुहम्मडन अँग्लो-ओरिएंटल कॉलेज'ची स्थापना झाली, जे आज आपण 'अलिगड मुस्लिम युनिव्हर्सिटी'  म्हणून ओळखतो.

त्यावेळी त्यांना झालेला विरोध आणि आजची परिस्थिती यात खूप साम्य आहे.तेव्हा अनेकांना पाश्चात्य शिक्षण धोक्याचे वाटायचे.काहींना वाटायचे की केवळ धार्मिक शिक्षणच पुरेसे आहे.पण इतिहासाने आज वेगळाच न्याय दिला आहे.याच अलिगड विद्यापीठाने भारताला अनेक उत्तम प्रशासकीय अधिकारी, वकील, शास्त्रज्ञ, शिक्षक, लेखक आणि विचारवंत दिले, ज्यांनी आधुनिक भारताची जडणघडण केली.

लग्नातील अमाप खर्च आणि सामाजिक प्रतिष्ठाहा मुद्दा केवळ संस्थात्मक दानापुरता मर्यादित नाही.आज अनेक मुस्लिम समुदायांमध्ये विवाहसोहळे हे अत्यंत महागडे आणि दिखाऊ बनले आहेत.बँक्वेट हॉल, डिझायनर कपडे, आलिशान सजावट, महागडे जेवण आणि स्वतःची सामाजिक प्रतिष्ठा दाखवण्यासाठी कुटुंबे लाखो रुपये खर्च करत आहेत.एकीकडे इस्लाम लग्नात साधेपणाला प्रोत्साहन देतो आणि दुसरीकडे आजकाल हे असे चित्र पाहायला मिळते.

लग्नाचा हा वाढता आणि न पेलवणारा खर्च पाहून अनेक तरुण आपले लग्न पुढे ढकलत आहेत.एका संध्याकाळच्या सोहळ्यासाठी आई-वडील आपल्या आयुष्यभराची कमाई पणाला लावत आहेत.जर या खर्चातील केवळ २० टक्के रक्कम जरी नवीन जोडप्याच्या उच्च शिक्षणासाठी किंवा त्यांच्या नवीन व्यवसायासाठी वळवली, तर किती मोठा फायदा होईल, याचा विचार करा.हीच ती खरी गुंतवणूक असेल जी विवाहाचे पावित्र्य आणि कुटुंबाचे भविष्य दोन्ही सुरक्षित करेल.

आव्हानांमध्येच लपली आहे प्रगतीची संधी!

आज भारतातील मुस्लिम समाजासमोर अनेक मोठी आणि गंभीर आव्हाने आहेत.पण त्याच वेळी त्यांच्याकडे दानधर्माची एक खूप मोठी ताकदही आहे.दरवर्षी मिळणारा जकात, सदका, वक्फचे उत्पन्न आणि वैयक्तिक देणग्या, ही या समाजाची सर्वात मोठी आणि न वापरलेली संपत्ती आहे.यातील थोडासा वाटा जरी शिक्षण, आरोग्य, वैज्ञानिक संशोधन, महिला सक्षमीकरण आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी वळवला गेला, तर येत्या एका पिढीत या समाजाचे भविष्य पूर्णपणे बदलू शकते.

हेही वाचा: मशिदीतील जिमपासून ते रोजगार निर्मितीपर्यंत: मुस्लिम समुदायाचे प्रेरणादायी उपक्रम!

पुढचा धनादेश लिहिताना प्रत्येक देणगीदाराने स्वतःला एक प्रश्न नक्की विचारला पाहिजे. "केवळ यामुळे मला पुण्य मिळेल का?" हा प्रश्न न विचारता "यामुळे एखाद्याच्या आयुष्यात खरोखरच बदल घडेल का?" हा प्रश्न विचारला पाहिजे.जर त्याचे उत्तर 'हो' असेल, तर त्या दानातून केवळ आध्यात्मिक समाधान मिळत नाही, तर संपूर्ण समाज बदलण्याची ताकद त्या दानात असते.आणि खऱ्या अर्थाने तीच सर्वात मोठी आणि पवित्र उपासना आहे!

(लेखक जयपूर येथील ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)