चेन्नई 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी कोवलम येथे दक्षिण विभागीय परिषदेची (Southern Zonal Council) ३१ वी बैठक पार पडली. या बैठकीत दक्षिण भारतातील राज्यांच्या महत्त्वाच्या आंतरराज्यीय आणि राष्ट्रीय विषयांवर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी यावेळी सीमांकनाचा (Delimitation) मुद्दा उपस्थित करत केंद्र सरकारने १९७१ च्या जनगणनेला सीमांकनाचा आधार मानावा, अशी मागणी केली. लोकसभेच्या जागांची विद्यमान संख्या ५४३ पुढील २५ वर्षे कायम ठेवावी आणि याच जागांमध्ये महिला आरक्षण लागू करावे, असेही त्यांनी सुचवले. लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळवण्यात दक्षिण भारतातील राज्यांनी यश मिळवले आहे, त्यामुळे त्याचा फटका या राज्यांना राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या बाबतीत बसू नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

कावेरी पाणी वाटपावर चर्चा

बैठकीदरम्यान कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्यात कावेरी नदी पाणी वाटप आणि मेकेदातू धरण प्रकल्पाबाबत संवाद झाला. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी कावेरीचा प्रश्न सामोपचाराने सोडवण्याचे आवाहन केल्याचा संदर्भ देत, मेकेदातू प्रकल्पामुळे तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरीच्या शेतकऱ्यांनाही मदत होईल, असे शिवकुमार यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, केरळचे मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीसन आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांचीही या बैठकीच्या निमित्ताने भेट झाली. दक्षिण विभागीय परिषदेत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, तेलंगणा ही राज्ये आणि पुद्दुचेरी, अंदमान-निकोबार व लक्षद्वीप या केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे.