नवी दिल्ली
गुजरातमध्ये २००२ मध्ये झालेल्या दंगलीदरम्यान बिल्कीस बानोवर सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबातील सात सदस्यांच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलेल्या दोन जणांच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे आणि त्यांना जामीन मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वरळे यांच्या खंडपीठाने बिपिनचंद्र जोशी आणि प्रदीप मोर्ढिया यांनी १७ वर्षांपेक्षा जास्त काळ कारावास भोगल्याची नोंद घेतली.
न्यायसंस्थेने स्पष्ट केले की, अपीलमध्ये तथ्य आणि कायदा या दोन्ही मुद्द्यांवर निर्णय घेणे अद्याप बाकी आहे, परंतु दोन्ही दोषींनी १७ वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगला आहे आणि एका दोषीला गंभीर अपंगत्व आहे. या बाबींचा विचार करून trial court द्वारे निश्चित करण्यात आलेल्या अटींवर या दोघांची शिक्षा स्थगित करून जामीन मंजूर करण्यात येत आहे, असे न्यायालयाने २८ ऑक्टोबर रोजी पारित केलेल्या आणि आता अपलोड केलेल्या आदेशात म्हटले आहे. दोषींतर्फे बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथ्रा यांनी युक्तिवाद केला की, या दोन्ही दोषींनी १७ वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगवास भोगला असून एकाचे नाव FIR मध्येही नव्हते.
याउलट, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरेंनी या अर्जाला तीव्र विरोध केला आणि उच्च व कश्टमय गुन्ह्याचे गांभीर्य पाहता उच्च व सत्र न्यायालयाने योग्य तो निर्णय घेतला होता, असे सांगितले. हे दोन्ही दोषी मोर्ढिया आणि जोशी हे त्या ११ जणांपैकी आहेत, ज्यांची शिक्षा माफ करण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने २०२४ मध्ये रद्द ठरवला होता. ८ जानेवारी २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या ११ दोषींची शिक्षा रद्द करताना गुजरात सरकारवर कडक ताशेरे ओढले होते. मुंबईत खटला चालल्यामुळे नियममानुसार महाराष्ट्र सरकारला शिक्षेत सूट देण्याचा अधिकार होता, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.