यमुना नदीच्या स्वच्छतेवर कोट्यवधींचा खर्च तरीही प्रदूषण वाढलेच; सर्वोच्च न्यायालयाची गंभीर दखल

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Mrudgandha Dixit • 13 h ago
यमुना नदीतील प्रदूषण
यमुना नदीतील प्रदूषण

 

नवी दिल्ली 

यमुना नदीच्या स्वच्छतेसाठी पाण्यासारखा पैसा खर्च केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात नदीचे प्रदूषण कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढतच चालले आहे, अशी खंत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. नदीच्या प्रवाहात प्रवेश करणाऱ्या आणि बाहेर पडणाऱ्या प्रत्येक ठिकाणी पाण्याच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (CPCB) दिले आहेत.

औद्योगिक सांडपाणी स्त्रोतावरच थांबवावे

न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने ४ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, केवळ अतिरिक्त सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (STP) उभारून नदी स्वच्छ होणार नाही, तर औद्योगिक प्रदूषके आणि प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी थेट स्त्रोतावरच रोखले पाहिजे. नदीकाठच्या गावे, शहरे आणि राज्यांमधील नागरी प्रशासनातील त्रुटींमुळेच यमुना नदीच्या पाण्याचा दर्जा खालावला असून, तब्बल ५२० नाले थेट यमुनेत सांडपाणी सोडत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

अनधिकृत वस्त्या आणि पुनर्वसनावर ताशेरे

अनेक अनधिकृत वस्त्या आणि झोपडपट्ट्यांमध्ये सांडपाणी वाहिनी टाकण्यासाठी योग्य जागा नसल्यामुळे तिथले मलमूत्र थेट नदीत मिसळत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. नदीपात्रातील आणि नाल्यांवरील अशा अवैध वस्त्यांचे योग्य पुनर्वसन करून त्यांना हटवले जात नाही, तोपर्यंत नदीचे प्रदूषण रोखणे कठीण आहे.

पाण्याचा दर्जा खालावल्यास कडक कारवाई आणि दंडाची तरतूद

विशिष्ट राज्य, केंद्रशासित प्रदेश किंवा जिल्ह्यातून वाहताना यमुनेच्या पाण्याचा दर्जा खालावल्यास संबंधित प्रशासनाला जबाबदार धरले जाईल आणि त्यांना आर्थिक दंड आकारला जाईल, असा सज्जड दम न्यायालयाने दिला आहे. या दंडाची आकारणी कशी करायची, याचे सूत्र ठरवून सीपीसीबीने अहवाल सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच माशांचा मृत्यू होणे, पांढऱ्या फेसाची चादर साचणे किंवा जैवरासायनिक ऑक्सिजन मागणी (BOD) वाढल्यास त्याची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १३ जानेवारी रोजी होणार आहे.