नवी दिल्ली
एनडीपीएस (NDPS) कायद्यांतर्गत येणाऱ्या गंभीर गुन्ह्यांच्या खटल्यांच्या जलद सुनावणीसाठी ४४९ विशेष न्यायालयांच्या स्थापनेच्या प्रगतीबाबतचा नवा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने सोमवारी या प्रकरणाची सुनावणी घेतली.
केंद्रातर्फे बाजू मांडणाऱ्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशांनुसार विशेष न्यायालयांच्या स्थापनेत फारशी प्रगती झाली नसल्याची माहिती दिली. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने सुनावणी डिसेंबरमधील हिवाळी सुटीपूर्वी घेणार असल्याचे स्पष्ट केले. राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) कायदा आणि एनडीपीएस कायद्यांतर्गत प्रलंबित खटल्यांच्या जलद विल्हेवाट लावण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याच्या सुओ मोटो प्रकरणावर ही सुनावणी सुरू आहे.
देशभरात अमली पदार्थांशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये होणारी चिंताजनक वाढ आणि एनडीपीएस कायद्यांतर्गत प्रलंबित प्रकरणांच्या संख्येवर न्यायालयाने यापूर्वीच चिंता व्यक्त केली होती. केंद्राने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, देशभरात ४४९ विशेष एनडीपीएस न्यायालयांची गरज असून त्यापैकी १७६ न्यायालये आधीच कार्यरत आहेत. उर्वरित न्यायालये लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि कर्मचारी नियुक्त करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, एनआयए कायद्याच्या कलम ११ अंतर्गत विशेष न्यायालये स्थापन करण्याच्या राज्यांच्या प्रगतीचा आढावाही न्यायालयाने घेतला.