नवी दिल्ली

देशात वाढत्या सायबर फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी आणि नागरिकांना ऑनलाईन घोटाळ्यांपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. केंद्र सरकारने ३० जून २०२६ पर्यंत बनावट लोन ॲप्ससह एकूण ३,७१८ मोबाईल ॲप्स ब्लॉक केले आहेत, अशी माहिती केंद्रीय गृह मंत्रालयाने लोकसभेत दिली. तसेच सायबर फसवणुकीच्या तक्रारींच्या माध्यमातून तब्बल ११,१५८ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम वाचवण्यात सरकारला यश आले आहे.

भाजप खासदार पी. सी. मोहन यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला लिखित उत्तर देताना गृह राज्यमंत्री बंडी संजय कुमार यांनी ही माहिती दिली. भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राने (I4C) माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या (IT Act) विविध कलमांतर्गत ही कारवाई केली आहे. याशिवाय पोलिस प्राधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार १५.७५ लाखांहून अधिक सिम कार्ड्स आणि ५.७७ लाखांहून अधिक आयएमईआय (IMEI) ब्लॉक करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी व्यापक पावले

समीक्षा काळात 'सिटिझन फायनान्शियल सायबर फ्रॉड रिपोर्टिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टम' (CFCFRMS) वर ३२.८० लाखांहून अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. I4C द्वारे चालवल्या जाणाऱ्या या यंत्रणेमुळे गुन्हेगारांना पैसे काढण्यापासून रोखण्यात मोठे यश आले आहे. तसेच बँक खात्यांची फसवणूक रोखण्यासाठी 'सस्पेक्ट रजिस्ट्री' सारखे उपक्रमही सुरू करण्यात आले आहेत. नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी विविध मोहिमा राबवल्या जात असून, सायबर सुरक्षेबाबत सरकार कटिबद्ध असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.