नवी दिल्ली

देशातील सायबर गुन्हे, आक्षेपार्ह मजकूर आणि बेकायदेशीर आशयावर कडक कारवाई करत केंद्र सरकारने मार्च ते जुलै २०२६ या पाच महिन्यांच्या कालावधीत २.४४ लाख सोशल मीडिया पोस्ट आणि लिंक्स (URLs) हटवल्या आहेत. सरकारी अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीतून ही माहिती समोर आली आहे.

माहिती तंत्रज्ञान मध्यस्थ नियमांमध्ये (IT Intermediaries Rules 2021) फेब्रुवारीमध्ये सुधारणा करण्यात आली होती, ज्या अंतर्गत बेकायदेशीर आशयावर कारवाईचा वेग वाढवण्यात आला आणि पोस्ट काढण्याचा कालावधी ३६ तासांवरून ३ तासांपर्यंत कमी करण्यात आला. PIB फॅक्ट चेक युनिटने एक्स (X) वरील पोस्टमध्ये सांगितले की, मार्च ते जुलै २०२६ या काळात एकूण २.९८ लाख युआरएल काढण्यासाठी पाठवण्यात आल्या होत्या, त्यापैकी ८२ टक्के (२.४४ लाख) युआरएल राज्यांकडून पाठवण्यात आल्या होत्या. यातील ५१ हजार युआरएल सायबर, पायाभूत सुविधा आणि स्टॉक इन्व्हेस्टमेंट घोटाळ्यांशी संबंधित होत्या.

सायबर फसवणूक आणि बेकायदेशीर आशयावर नियंत्रण

या कारवाईचा कालावधी नीट (NEET) पेपर लीक प्रकऱणावरून झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनांच्या काळाशी जुळणारा होता, ज्यामुळे अनेक सोशल मीडिया युजर्स आणि नेत्यांनी त्यांचे कंटेंट ब्लॉक होत असल्याची तक्रार केली होती. मात्र, सायबर फसवणूक, बाल लैंगिक शोषणाचे साहित्य (CSAM) आणि महिला व बालकांशी संबंधित गुन्ह्यांच्या नियंत्रणासाठी ही कारवाई आवश्यक असल्याचे सरकारी यंत्रणेने स्पष्ट केले आहे. सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने सरकार इंटरनेटवरील बेकायदेशीर बाबींवर कडक लक्ष ठेवून आहे.