नवी दिल्ली

कलम ३७० रद्द केल्याच्या सात वर्षानंतर काँग्रेस पक्षाने बुधवारी केंद्र सरकारकडे जम्मू-काश्मीरला तातडीने आणि विनाअट पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची तीव्र मागणी केली आहे. तसेच निवडून आलेल्या सरकारला पूर्ण संवैधानिक अधिकार देण्याची मागणीही पक्षाने केली आहे.

सात वर्षांत दिलेली आश्वासने अपूर्ण

काँग्रेसचे सरचिटणीस आणि जम्मू-काश्मीरचे प्रभारी सय्यद नसीर हुसैन यांनी एका निवेदनाद्वारे सांगितले की, सात वर्षांपूर्वी भाजपने एकात्मिक राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केले होते. पुनर्रचना, सीमांकन, निवडणुका आणि राज्य दर्जा पुनर्स्थापित करणे हा चार टप्प्यांचा रोडमॅप सरकारने दिला होता, मात्र शेवटचे आणि सर्वात महत्त्वाचे आश्वासन अजूनही पूर्ण झालेले नाही. पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनी संसदेपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत अनेकदा राज्य दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले, परंतु अद्याप कोणतीही ठोस तारीख किंवा विधेयक संसदेत मांडण्यात आले नाही, असा आरोप त्यांनी केला.

संविधानात्मक अधिकारांची मागणी

काँग्रेसने म्हटले आहे की, सध्याचे जम्मू-काश्मीरचे निर्वाचित सरकार नावापुरतेच उरले असून उपराज्यपालांकडे सर्व कार्यकारी अधिकार केंद्रित आहेत. यामुळे संघराज्य प्रणालीच्या तत्त्वांना हरताळ फासला जात आहे. पक्षाने स्पष्ट केले की, जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला दिल्लीतून चालवले जाऊ शकत नाही आणि त्यांना देशातील इतर राज्यांप्रमाणेच स्वशासनाचे अधिकार मिळायलाच हवेत. या मागणीसाठी काँग्रेस खासदारांनी संसदेत मार्चही काढला होता.