नवी दिल्ली

संमतीने एकत्र राहणाऱ्या प्रौढ जोडप्यांचे लिव्ह-इन रिलेशनशिप (Live-in relationship) हे विवाहासारखेच असून, पालकांना किंवा मित्रांना त्यांच्या या निवडीत हस्तक्षेप करण्याचा अथवा त्यांना जीवे मारण्याची धमकी देण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती सौरभ बनर्जी यांनी मुलीच्या कुटुंबाकडून धमक्या मिळणाऱ्या एका लिव्ह-इन जोडप्याला पोलीस संरक्षण मंजूर करताना हे निरीक्षण नोंदवले.

संमतीने एकत्र आलेले प्रौढ जोडपे आपल्या पसंतीच्या जोडीदारासोबत राहण्याचा आणि संसार करण्याचा पूर्ण अधिकार बाळगतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटले की, जात, धर्म, पंथ किंवा रंगाचा विचार न करता अशा जोडप्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर "सामाजिक नैतिकतेच्या" नावाखाली गदा आणली जाऊ नये. याचिकाकर्ते जोडपे गेल्या काही काळापासून एकत्र राहत असून त्यांना एकमेकांशी विवाह करायचा आहे. मात्र, मुलीचे कुटुंबीय या नात्याच्या विरोधात असून त्यांना सतत धमक्या देत होते. स्थानिक पोलीस ठाण्यात दाद मागूनही मदत न मिळाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निकालांचा दाखला देत उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायदेशीर विवाह झाला नसला तरी प्रौढ व्यक्तींना एकत्र राहण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. हा अधिकार कायद्याच्या दृष्टीने मान्य असून घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्यासारख्या (PWDVA) कायद्यांमध्येही त्याला मान्यता देण्यात आली आहे. संमतीने एकत्र राहणाऱ्या या जोडप्यांना संरक्षण पुरवण्याचे आदेश न्यायालयाने स्थानिक पोलिसांना दिले असून, त्यांच्या सुरक्षेत कोणतीही कसूर खपवून घेतली जाणार नाही, असे नमूद केले आहे.