नवी दिल्ली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची फेसबुकवरील पोस्ट काही काळ प्रतिबंधित केल्याप्रकरणी आणि प्लॅटफॉर्मवरील गंभीर त्रुटींवरून भारत सरकारची मेटा (Meta) कंपनीच्या उच्चस्तरीय टीमसोबत चर्चा सुरू आहे. मेटा कंपनी देशातील कायद्यांचे काटेकोरपणे पालन करत आहे का, याबाबत सरकारकडून अधिकाऱ्यांची कसून चौकशी केली जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.

माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि मेटाची ग्लोबल टीम यांच्यात गुरुवारी पुन्हा एकदा उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. याआधी बुधवारी मेटाचे ग्लोबल अफेअर्स हेड जोएल कॅपलान यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आयटी सचिव आणि मंत्र्यांची भेट घेतली होती. पंतप्रधान मोदींच्या २३ जुलैच्या व्हिडिओ पोस्टवर घातलेल्या अयोग्य निर्बंधांनंतर सरकारने कंपनीला समन्स बजावले होते.

सुरक्षितता आणि अल्गोरिदमवर सरकारचे कडक आक्षेप

मेटाचे अल्गोरिदम कसे काम करतात आणि compliance मेकॅनिझममध्ये पुरेशा सुरक्षा व तांत्रिक तरतुदी आहेत का, यावर बैठकीत सखोल चर्चा झाली. आयटी कायद्याच्या कलम ७९ नुसार मध्यस्थाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात अपयशी ठरल्यास सेफ हार्बर (कायदेशीर संरक्षण) चे संरक्षण धोक्यात येऊ शकते, अशी तिखट भूमिका सरकारने घेतली आहे. बाल लैंगिक शोषण सामग्री (CSAM), डीपफेक आणि सशुल्क जाहिरातींच्या माध्यमातून बेकायदेशीर सामग्री पसरवण्यावर नियंत्रण मिळवण्यात कंपनी अपयशी ठरल्याचे मेटाच्या अधिकाऱ्यांनी मान्य केल्याचे समजते.