रांची
झारखंडमधील स्पर्धा परीक्षांमधील कथित अनियमितता आणि पेपर लीकविरोधात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनावर अद्यापही तोडगा निघालेला नाही. विद्यार्थ्यांसोबत सहा फेऱ्यांच्या चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर, झारखंड सरकारच्या मंत्र्यांच्या समितीने रविवारी सांगितले की, आम्ही विद्यार्थ्यांच्या ९८ टक्के मागण्या मान्य केल्या आहेत, तरीही त्यांनी आंदोलन मागे न घेणे अत्यंत दुर्दैवी आहे.
उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री सुदिव्य कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंग, श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव आणि कल्याण मंत्री चंपरा लिंडा यांचा समावेश असलेल्या मंत्र्यांच्या समितीने पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. परीक्षा अनियमिततेत गुंतलेल्या कोणत्याही दोषी पाठीशी घालण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही आणि सर्व प्रकारच्या चौकशीसाठी सरकार तयार आहे, असे मंत्रինनी स्पष्ट केले. सरकारने परीक्षा सुधारणांसाठी विद्यार्थ्यांकडून सूचना मागवण्यासाठी एक पोर्टलही सुरू केले आहे.
सरकारने १४ वी जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा आणि २०२३ व २०२५ च्या बॅकलग परीक्षा रद्द करण्याची घोषणा केली असली, तरी आंदोलक विद्यार्थी जेएसएससी-सीजीएल परीक्षेच्या कथित अनियमिततेची सीबीआय चौकशी करण्याच्या मागणीवर अजूनही ठाम आहेत. दरम्यान, सोमवारी नियोजित विधानसभा मार्चच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने कडक सुरक्षा व्यवस्था लागू केली असून, कोणत्याही विद्यार्थ्याला त्रास होणार नाही याची खात्री दिली जाईल, असे सरकारी समितीने म्हटले आहे.
.jpeg)
