नवी दिल्ली 

'वंदे मातरम्' गाण्यास नकार देणाऱ्या किंवा धार्मिक भूमिकेमुळे त्यापासून दूर राहणाऱ्या 'विवेकनिष्ठ विरोधक' (Conscientious objector) व्यक्तीला कोणत्याही दंडात्मक शिक्षेस पात्र ठरवले जाऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला दिले आहेत. १९८६ मधील ऐतिहासिक 'बिजोए इमॅन्युएल' खटल्याचा संदर्भ देत न्यायालयाने या नियमांचे पालन करण्याचे सुचवले आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर प्रसिद्ध कर्नाटकी संगीतकार टी. एम. कृष्णा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. या याचिकेत 'वंदे मातरम्'ची सर्व सहा कडवी गाण्याची सक्ती करणाऱ्या आणि सुधारित कायद्याला आव्हान देण्यात आले आहे. शेवटची चार कडवी देशाच्या धर्मनिरपेक्ष चरित्रávिला धक्का पोहोचवणारी असल्याचा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे.

१९८६ च्या न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना संबोधित करताना स्पष्ट केले की, कायदेशीर तरतुदी करताना 'बिजोए इमॅन्युएल विरुद्ध केरळ राज्य' या १९८६ मधील निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापित केलेल्या तत्त्वांचा विचार केला जावा. त्या खटल्यात न्यायालयाने विवेकबुद्धीच्या कारणास्तव राष्ट्रगीत गाण्यास आदरपूर्वक नकार देणाऱ्या शाळकरी मुलांना संरक्षण दिले होते.

कोणते राष्ट्रगीत किंवा राष्ट्रगीत असावे हे ठरवणे लोकशाही राज्याचे काम आहे, परंतु कलम २५ आणि २६ अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा विवेकनिष्ठ विरोधकांना दंडात्मक परिणामांना सामोरे जावे लागू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

कायद्यातील सुधारणा आणि युक्तिवाद

याचिकाकर्त्यातर्फे युक्तिवाद करताना वरिष्ठ वकील एस. मुरलीधर यांनी सांगितले की, २०२६ मध्ये संशोधित केलेल्या 'प्रिव्हेंशन ऑफ इन्सुलट्स टू नॅशनल ऑनर ॲक्ट'च्या कलम ३ मध्ये 'राष्ट्रीय गीत' (National Song) ची कोणतीही स्पष्ट व्याख्या करण्यात आलेली नाही, ज्यामुळे या कायद्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, सर्व सहा कडवी गाण्याची सक्ती भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, तसेच धर्मस्वातंत्र्याच्या मूलभूत प्रश्नांना स्पर्श करते, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या मुद्द्यावर न्यायालयाला नोटीस जारी न करण्याची विनंती करत यामुळे अनावश्यक खळबळ उघडू शकते, असे म्हटले. न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले असून पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे.