मुंबई

महाराष्ट्र सरकारच्या युनिफॉर्म सिव्हिल कोड (UCC) मसुदा समितीला मोठा धक्का बसला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण यांनी समितीच्या कार्यपद्धतीवर आणि सार्वजनिक अभिप्रायाच्या 'होय/नाही' (Yes/No) स्वरूपावर आक्षेप घेत समितीच्या सदस्यपदाचा राजीनामा दिला आहे.

समितीच्या अध्यक्षा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांना पाठवलेल्या पत्रात न्यायमूर्ती चव्हाण (निवृत्त) यांनी समितीच्या भूमिकेवर कडक शब्दांत टीका केली आहे. उशिरा होणारे विवाह, वंध्यत्व आणि वाढते वैवाहिक वाद यांसारख्या गुंतागुंतीच्या सामाजिक प्रश्नांना केवळ 'होय किंवा नाही' या बायनागरी पर्यायांमध्ये मोजल्यामुळे सहमती निर्माण करण्याच्या मुख्य उद्देशाला हरताळ फासला जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

बैठकांमध्ये सविस्तर चर्चेचा अभाव

राजीनामा पत्रात त्यांनी आरोप केला आहे की, समितीच्या बैठकांमध्ये मसुदा आणि प्रश्नावलीवर कोणतीही ठोस किंवा सविस्तर चर्चा न करता अध्यक्षांच्या निर्देशानुसार निर्णय घेतले जात होते. उशिरा विवाह आणि इतर कायदेशीर पैलू समजून घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती, मात्र डेटाचे विश्लेषण सुलभ व्हावे यासाठी केवळ 'होय-नाही'चा पर्याय ठेवण्यात आल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर आपण पदावरून बाजूला होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मागील महिन्यात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली युनिफॉर्म सिव्हिल कोडचा मसुदा तयार करण्यासाठी सात सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. या समितीला सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला असून आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात विधेयक मांडण्याचे सरकारचे नियोजन आहे.