मुंबई

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर आणि राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर महाराष्ट्राचा बहुचर्चित धर्मांतर विरोधी कायदा अधिकृतपणे लागू करण्यात आला आहे. सक्ती, फसवणूक, प्रलोभन किंवा विवाहाच्या माध्यमातून होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतरांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हा नवीन कायदा अमलात आला असून याद्वारे दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

अर्थसंकर्पीय अधिवेशनादरम्यान मार्च महिन्यात राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत करण्यात आलेले 'महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक' (The Maharashtra Freedom of Religion Bill, 2026) राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर ३० जुलै रोजी राज्य राजपत्रामध्ये अधिसूचित करण्यात आले होते.

नव्या कायद्यातील प्रमुख तरतुदी आणि नियम

नव्या कायद्यानुसार, ज्या व्यक्तीला आपला धर्म बदलून दुसरा धर्म स्वीकारायचा आहे, त्याला किमान ६० दिवस आधी जिल्हाधिकाऱ्यांना पूर्वकल्पना देणे बंधनकारक असणार आहे. तसेच धर्मपरिवर्तनानंतर ठरवून दिलेली कायदेशीर प्रक्रिया पाळावी लागेल. बळजोरी, फसवणूक, अयोग्य प्रभाव, प्रलोभन किंवा विवाहविषयक फसवणूक करून घडवून आणलेले धर्मांतर या कायद्यानुसार शिक्षेस पात्र ठरतील. पहिल्यांदा गुन्हा करणाऱ्या व्यक्तीला ७ वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते, तर वारंवार हा गुन्हा केल्यास १० वर्षांपर्यंत शिक्षा वाढू शकते. याशिवाय पीडित व्यक्तीचे आई-वडील, भाऊ-बहिणी किंवा इतर जवळचे नातेवाईकही पोलिसांत तक्रार दाखल करू शकतात. हा कायदा ऐच्छिक धर्मपरिवर्तन किंवा आंतरधर्मीय विवाहांविरोधी नसून केवळ फसव्या व सक्तीच्या धर्मांतरांना आळा घालण्यासाठी असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.