'यूसीसी'वरचा निर्णय संसदेतच घेतला गेला पाहिजे, असं जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं.
श्रीनगर:
जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी भाजपशासित राज्यांच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केलाय. ही राज्यं सध्या समान नागरी कायदा (UCC) लागू करण्याच्या दिशेने वेगाने पावलं उचलताहेत. हा राष्ट्रीय महत्त्वाचा विषय आहे. तो वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये लागू करण्याऐवजी आधी संसदेच्या पातळीवर मांडला गेला पाहिजे, असं ते स्पष्टपणे म्हणाले. श्रीनगरमध्ये मंगळवारी पत्रकारांशी संवाद साधताना अब्दुल्ला यांनी भूमिका मांडली. समान नागरी कायद्यासारख्या मुद्द्यावर संसदेत कायदा आणला गेला पाहिजे. वेगवेगळ्या राज्यांनी स्वतःच्या पातळीवर यासाठी अजिबात कायदे बनवू नयेत, असं ते ठामपणे म्हणाले.
त्यांनी थेट प्रश्न विचारला. "तुमच्याकडे पुरेसं संख्याबळ उपलब्ध आहे. हा कायदा थेट संसदेत आणा. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये तुम्ही हे वेगळं का करताय?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. समान नागरी कायदा केवळ भाजपशासित राज्यांमध्ये लागू झाल्यावर त्याला संपूर्ण देशासाठी 'समान' किंवा 'युनिफॉर्म' अजिबात म्हणता येणार नाही, असं अब्दुल्ला यांनी स्पष्टपणे सांगितलं. "संपूर्ण देश भाजपशासित अजिबात नाहीये. अनेक राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये भाजपचं सरकार नाहीये," असं ते स्पष्टपणे म्हणाले.
जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्यांनी भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) मधल्या गोष्टीचा उल्लेख केला. त्यांनी 'यूसीसी'बाबत एनडीएमध्ये असलेल्या मतभेदांवर स्पष्टपणे भाष्य केलं. या आघाडीत सहभागी असलेले काही पक्ष स्वतःच्या राज्यांमध्ये 'यूसीसी' लागू करण्याच्या बाजूने अजिबात नाहीयेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
"मिळालेल्या अहवालांनुसार जनता दल-युनायटेडने स्पष्ट आणि थेट भूमिका मांडलीय. बिहारमध्ये हा कायदा अजिबात लागू केला जाणार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलंय. स्वतःचे सहकारी या गोष्टीसाठी तयार नाहीत. अशा वेळी ते हा कायदा संपूर्ण देशात लागू करण्याची भाषा कशी करू शकतात?" असा प्रश्न त्यांनी विचारला. इतक्या राष्ट्रीय मुद्द्यावरचा निर्णय कोणत्याही राज्याच्या पातळीवर अजिबात होऊ नये, असं अब्दुल्ला ठामपणे म्हणाले. अशा विषयावर संपूर्ण देशाच्या पातळीवर निर्णय घेतला गेला पाहिजे. देशाचं प्रतिनिधित्व संसदेत उत्तमरीत्या होतं, असं ते स्पष्टपणे म्हणाले.
"अशा प्रकारचा निर्णय वेगवेगळ्या राज्यांनी अजिबात घेऊ नये. संपूर्ण देशाला मिळून हा निर्णय घ्यायचाय. संपूर्ण देशाचं प्रतिनिधित्व राज्यांमध्ये अजिबात होत नाही. ते थेट संसदेत होतं. त्यामुळे हा कायदा संसदेतच आणा," असं ते स्पष्टपणे म्हणाले.
_(1).jpg "डॉ. शाहिदा नगमा")
.jpeg)
