नवी दिल्ली

मुस्लिम समाजात असलेल्या एकापेक्षा जास्त लग्ने करण्याच्या म्हणजेच 'बहुपत्नीत्व' (Polygamy) प्रथेला सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) मोठे आव्हान देण्यात आले आहे. ही प्रथा असंवैधानिक आणि राज्यघटनेच्या नियमांचे उल्लंघन करणारी असल्याचे घोषित करावे, अशी मागणी करणारी एक महत्त्वपूर्ण याचिका दाखल झाली आहे. यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावून त्यांचे उत्तर मागितले आहे.

महिला हक्क कार्यकर्त्या झकिया सोमन, नूरजहाँ सफिया नियाज आणि इतरांनी वकील श्रेया मैनी यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका याच विषयावरील इतर प्रलंबित प्रकरणांसोबत जोडली आहे.

याचिकेत केलेल्या प्रमुख मागण्या:

• सर्वांना एकच कायदा लागू करा: 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) च्या कलम ८२ नुसार, देशात दोन विवाह करणे (Bigamy) हा गुन्हा आहे. याचिकेनुसार, मुस्लिम पर्सनल लॉ अंतर्गत मिळणारी सूट रद्द करून हा शिक्षेचा नियम मुस्लिम पुरुषांनाही समान लागू करावा.

• प्रथा मुळातूनच रद्द करा: सरकारने कायदेशीर पावले उचलून ही बहुपत्नीत्वाची प्रथा 'सुरुवातीपासूनच बेकायदेशीर' (Void ab initio) ठरवावी, मग तो व्यक्ती कोणत्याही धर्माचा असो.

• विवाहाची सक्तीची नोंदणी: मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोटांची राज्य सरकारच्या दफ्तरी सक्तीने नोंदणी व्हावी, जेणेकरून लपूनछपून होणाऱ्या दुसऱ्या लग्नांना आळा बसेल.

• पहिल्या पत्नीचे हक्क: पहिल्या पत्नीला आणि तिच्या मुलांना सासरच्या घरात (Matrimonial home) राहण्याचा तत्काळ हक्क मिळावा. तसेच बहुपत्नीत्वाच्या प्रकरणांमध्ये त्यांना लवकरात लवकर पोटगी (Maintenance) मिळण्यासाठी एक 'फास्ट-ट्रॅक' यंत्रणा असावी.

कायदेशीर आणि घटनात्मक मुद्दे:

• धर्माच्या नावाखाली ढाल: बीएनएस (BNS) च्या कलम ८२ अंतर्गत इतर सर्व नागरिकांसाठी जे कृत्य 'गुन्हा' आहे, त्याच कृत्यासाठी मुस्लिम पुरुषांना धर्माच्या नावाखाली कायदेशीर ढाल मिळते. हा स्पष्टपणे भेदभाव असून यामुळे राज्यघटनेच्या कलम १४, १५ आणि २१ (समानता आणि सन्मानाने जगण्याचा हक्क) चे उल्लंघन होते.

• याचिकेत 'मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) ॲप्लिकेशन ॲक्ट, १९३७' च्या कलम २ ला आव्हान देण्यात आले आहे. या कलमामुळेच मुस्लिम महिलांना इतर महिलांप्रमाणे कायद्याचे संरक्षण मिळत नाही.

• घटनेचे कलम २५ (धार्मिक स्वातंत्र्य) हे 'घटनात्मक नैतिकतेच्या' (Constitutional morality) अधीन आहे, ज्यामध्ये पुरुषसत्ताक रूढींपेक्षा महिलांच्या न्यायाला जास्त महत्त्व आहे.

ट्रिपल तलाक बंदीनंतरची पळवाट आणि महिलांचे हाल:

• 'इन्स्टंट ट्रिपल तलाक'वर कायदेशीर बंदी आल्यानंतर कायद्याच्या कचाट्यातून वाचण्यासाठी या 'बहुपत्नीत्व' प्रथेचा वापर पळवाट म्हणून केला जात आहे.

• या प्रथेमुळे महिलांना आणि त्यांच्या मुलांना प्रचंड मानसिक व शारीरिक आघात सहन करावा लागतो. तसेच महिलांच्या वाट्याला भयंकर गरिबी आणि एकाकीपण येते. शिवाय यातून चुकीच्या मार्गाने होणाऱ्या धर्मांतरालाही चालना मिळते.

ही इस्लाममधील 'अनिवार्य' प्रथा नाही!

• सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, बहुपत्नीत्व ही इस्लाममधील कोणतीही 'अत्यावश्यक/अनिवार्य' (Essential) धार्मिक प्रथा नाही. तिला फक्त परवानगी देण्यात आली आहे. तीही 'संपूर्ण न्यायाच्या' (Absolute justice) अटीवर; आणि स्वतः कुराणमध्ये असे म्हटले आहे की मानवाकडून असा समान न्याय देणे अशक्य आहे.

• याचिकेत तुर्कस्तान (Turkey) आणि ट्युनिशिया (Tunisia) यांसारख्या मुस्लिमबहुल देशांचे उदाहरण दिले आहे, जिथे ही प्रथा आधीच रद्द करण्यात आली आहे.

समान नागरी कायद्याचा (UCC) दाखला:

• घटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वे (कलम ४४) देशात 'समान नागरी कायदा' (Uniform Civil Code) लागू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात. बहुपत्नीत्वाची ही प्रथा या संकल्पनेला थेट सुरुंग लावणारी आहे.

घटनेने सर्व नागरिकांना समानतेचा अधिकार दिला आहे, मग विवाहाच्या बाबतीत मुस्लिम महिलांवर हा अन्याय का? त्यांनाही इतर महिलांप्रमाणेच कायद्याचे समान संरक्षण मिळावे आणि बहुपत्नीत्वाची ही जुलमी प्रथा कायद्याने कायमची बंद व्हावी, यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालयात सुरू झालेली ही लढाई अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. आता यावर केंद्र सरकार न्यायालयात कोणती भूमिका मांडते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून आहे.