नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या निर्णयात भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ४९८ए ची व्याप्ती वाढवली आहे. पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांकडून होणाऱ्या छळाशी संबंधित हे कलम आता 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'मधील भागीदारांनाही लागू होईल, असा स्पष्ट निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे.

न्या. संजय करोल आणि न्या. एन. कोटिश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, जी लिव्ह-इन रिलेशनशिप 'विवाहाच्या स्वरूपातील' आहेत आणि ज्यामध्ये विवाहाचा स्पष्ट उद्देश स्थापित होतो, त्या नात्यांना हे कलम लागू राहील. दोन सुजाण प्रौढ व्यक्तींमधील अशा नात्यांनाच या कलमांतर्गत संरक्षण मिळणार असून हा विस्तारित अन्वयार्थ इतर कोणत्याही तरतुदीला लागू होणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

अटकेबाबत कठोर सुरक्षा आणि अटी

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायद्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी अटकेविरोधातील सुरक्षेचे नियम आणि इतर बाबी कडकपणे लागू केल्या जातील. विवाहाच्या स्वरूपातील नात्यात महिलेविरुद्ध छळाचा आरोप असलेल्या कोणत्याही लिव्ह-इन पार्टनरला किंवा त्याच्या नातेवाईकाला प्राथमिक चौकशीशिवाय अटक केली जाणार नाही.

कुटुंबिक हिंसाचार रोखण्याच्या उद्देशाशी 'विवाहित' आणि 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप' या दोन संकल्पनांमधील भेद विसंगत ठरत असल्याचे सांगत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कोणतीही व्यक्ती छळ होईल या अपेक्षेने नात्याची सुरुवात करत नाही. परंतु, काळानुसार काही नात्यांमध्ये अडचणी निर्माण होतात आणि कायद्याने याची तरतूद केली पाहिजे.