आशा खोसा

दक्षिण कॉकेशस प्रदेशातील एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि पूर्वीच्या सोव्हिएत युनियनचा भाग असलेला देश म्हणजे अझरबैजान. सध्या हा मुस्लिम बहुल देश एका स्फोटक वादाला सामोरा जात आहे. या देशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये नवीन 'ड्रेस-कोड' लागू करण्यात आले आहेत, ज्यानुसार मुस्लिम शाळकरी मुलींना आणि शिक्षिकांना शाळेत 'हिजाब' घालण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. शिक्षण क्षेत्राला धर्मनिरपेक्ष ठेवण्याच्या सरकारच्या या कठोर धोरणामुळे संपूर्ण देशात मोठा उद्रेक पाहायला मिळत आहे.

या बंदीमुळे शाळांवर बहिष्कार, रस्त्यांवरील उग्र आंदोलने आणि "एका धर्मनिरपेक्ष राज्यात धर्माचे नेमके स्थान काय असावे?" यावर एक मोठी राष्ट्रीय चर्चा सुरू झाली आहे.

🔴 Azerbaycan’da okula alınmayan başörtülü öğrenciler, okulun kapısında derslerine çalışıyor. https://t.co/oYe1QWP7qH

— Mahfil (@mahfildijital) October 12, 2026

हा वाद अशा वेळी उफाळून आला आहे, जेव्हा अनेक पाश्चिमात्य देशांमध्ये इस्लामिक कपड्यांवर, विशेषत: चेहरा झाकणाऱ्या बुरख्यावर किंवा नकाबवर निर्बंध लादले जात आहेत. पण अझरबैजानचे प्रकरण पाश्चिमात्य देशांपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. कारण इथली बंदी केवळ चेहरा झाकणाऱ्या नकाबवर नसून, थेट हिजाबवर आहे, ज्यामध्ये मुलींचा चेहरा पूर्णपणे उघडा असतो आणि केवळ केस व मान झाकलेली असते.

सप्टेंबरात नवा नियम, ऑक्टोबरमध्ये थेट कारवाई!

अझरबैजान सरकारने सप्टेंबर २०२६ मध्ये शालेय गणवेशाच्या नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल मंजूर केले. विशेष म्हणजे, या सुधारित नियमांमध्ये कुठेही थेट हिजाब असा उल्लेख करून त्यावर बंदी घातलेली नाही. त्याऐवजी, सरकारने अत्यंत हुशारीने असा नियम बनवला आहे की, विद्यार्थी आणि शिक्षकांचे कपडे "शिक्षणाच्या धर्मनिरपेक्ष स्वरूपाच्या तत्त्वाशी" सुसंगत असले पाहिजेत. याच नियमाचा आधार घेत अधिकाऱ्यांनी शाळांमध्ये धार्मिक ओळखीच्या कपड्यांवर म्हणजेच हिजाबवर निर्बंध आणण्यास सुरुवात केली.

ऑक्टोबर महिन्यापासून जशी या नियमांची अंमलबजावणी सुरू झाली, तसे अझरबैजानच्या रस्त्यांवर हृदयद्रावक प्रसंग पाहायला मिळाले. राजधानी बाकूमध्ये हिजाब घातलेल्या शेकडो मुलींना आणि शिक्षिकांना शाळांच्या गेटवरूनच परत पाठवण्यात आले.

रडणाऱ्या विद्यार्थिनी, इंटरनेट बंदीच्या अफवा आणि डझनभर अटकेत

मुलींना प्रवेश नाकारल्याने शाळांबाहेर तणावपूर्ण दृश्ये पाहायला मिळाली. आपल्या वर्गमित्रांना आणि शिक्षिकांना दिली जाणारी ही वागणूक पाहून विद्यार्थ्यांनी कडाडून विरोध केला. सोशल मीडियावर सध्या अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत, ज्यामध्ये प्रवेश नाकारल्याने हताश झालेल्या मुली आपल्या शिक्षिकांना घट्ट मिठी मारून रडताना दिसत आहेत.

अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांनी थेट वर्गांवर बहिष्कार टाकला आहे आणि निदर्शने सुरू केली आहेत. या वाढत्या आंदोलनांना चिरडण्यासाठी अझरबैजानच्या सुरक्षा दलांनी डझनभर आंदोलकांना ताब्यात घेतले आहे. याच काळात देशात इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आल्याच्या अफवाही ऑनलाइन पसरल्या. मात्र, अल जझीराने १२ ऑक्टोबर रोजी उद्धृत केलेल्या स्वतंत्र मॉनिटरिंग संस्थेच्या अहवालानुसार, इंटरनेट ब्लॅकआउटच्या वृत्ताला अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.

एकीकडे सरकारचे म्हणणे आहे की, शिक्षणाचे धर्मनिरपेक्ष चारित्र्य जपण्यासाठी आणि एकसमान ड्रेस कोड लागू करण्यासाठी हे नियम आवश्यक आहेत. तर दुसरीकडे, समीक्षकांचा असा युक्तिवाद आहे की, एकसमानतेच्या नावाखाली केवळ धार्मिक श्रद्धेमुळे विद्यार्थी आणि शिक्षकांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणे हा शुद्ध अन्याय आहे.

९६% मुस्लिम लोकसंख्या विरुद्ध धर्मनिरपेक्ष संविधान!

अझरबैजान हा देश 'धर्म, राष्ट्रीय ओळख आणि आधुनिक राज्य' यांच्यातील गुंतागुंतीच्या नात्याचे उदाहरण आहे. या देशाची सुमारे ९६% लोकसंख्या मुस्लिम आहे. यामध्ये शिया मुस्लिमांची संख्या सर्वाधिक आहे, तर सुन्नी मुस्लिमांचाही मोठा गट आहे. याव्यतिरिक्त ख्रिश्चन आणि इतर छोटे धार्मिक समुदायही इथे राहतात.

पण हे सर्व असूनही, अझरबैजान हा घटनात्मकदृष्ट्या धर्मनिरपेक्ष देश आहे. सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर १९९१ मध्ये अझरबैजान एक स्वतंत्र देश म्हणून उदयाला आला. सोव्हिएत काळात अनेक दशके धार्मिक संस्था आणि धार्मिक अभिव्यक्तीवर राज्याचे कडक नियंत्रण होते. स्वातंत्र्यानंतर लोकांच्या धार्मिक आचरणात वाढ झाली असली, तरी सोव्हिएतच्या त्या धर्मनिरपेक्षतेचा वारसा आजही अझरबैजानच्या राजकीय संस्कृतीत खोलवर रुजलेला आहे.

संविधानाचे 'कलम १८' स्पष्टपणे धर्म आणि राज्य यांना एकमेकांपासून वेगळे करते. तसेच, "राज्याची शिक्षण व्यवस्था पूर्णपणे धर्मनिरपेक्षच असली पाहिजे," असे हे कलम बजावून सांगते. याच कलमाचा आधार घेत सरकार आता शाळांमधील हिजाबला विरोध करत आहे.

राष्ट्राध्यक्ष इल्हाम अलीयेव आणि बाह्य प्रभावाची भीती

अझरबैजानच्या राजकारणात राष्ट्राध्यक्ष इल्हाम अलीयेव यांचा शब्द अंतिम मानला जातो. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत त्यांनी अधिकृतपणे तब्बल ९२.१२ टक्के मते मिळवून आपला नवा कार्यकाळ सुरक्षित केला आहे.

अलीयेव यांनी देशाची स्वतंत्र राष्ट्रीय ओळख आणि विशिष्ट परंपरा यावर नेहमीच भर दिला आहे. देशाच्या सार्वजनिक संस्थांवर आणि राष्ट्रीय ओळखीवर कोणत्याही परकीय किंवा बाह्य धार्मिक विचारधारेचा  प्रभाव पडता कामा नये, यावर सरकार अत्यंत ठाम आहे. त्यामुळे हा वाद आता केवळ शालेय गणवेशापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर "राष्ट्रीय ओळख कोण ठरवणार? आणि एखाद्या व्यक्तीच्या श्रद्धेच्या अभिव्यक्तीवर बंदी घालून सरकार खरोखरच धर्मनिरपेक्षता लादू शकते का?" हे मोठे प्रश्न उभे राहिले आहेत.

अझरबैजानमध्ये असा वाद होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधी डिसेंबर २०१० मध्येही सरकारने शालेय गणवेशाचा असाच आदेश काढला होता, ज्याचा अर्थ 'हिजाबवरील बंदी' असाच काढला गेला आणि त्यावेळीही मोठी आंदोलने झाली होती.

युरोप आणि अझरबैजानच्या हिजाब बंदीमधील फरक

इस्लामिक कपड्यांवर बंदी घालणे हा सध्या युरोप आणि उत्तर अमेरिकेच्या अनेक भागांमध्ये वादग्रस्त कायदेशीर मुद्दा बनला आहे.

• फ्रान्स, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, डेन्मार्क आणि स्वित्झर्लंड या देशांनी सार्वजनिक ठिकाणी चेहरा झाकणाऱ्या कपड्यांवर निर्बंध लादले आहेत.

• नेदरलँड्सने शाळा, रुग्णालये, सार्वजनिक वाहतूक आणि सरकारी इमारतींमध्ये चेहरा झाकण्यावर बंदी घातली आहे.

• जर्मनीने सर्व धार्मिक स्कार्फवर सरसकट बंदी घालण्याऐवजी, केवळ काही विशिष्ट व्यावसायिक आणि संस्थात्मक संदर्भांमध्ये निर्बंध लादले आहेत.

• तर कॅनडामधील क्युबेक प्रांताच्या धर्मनिरपेक्षता कायद्यानुसार, विशिष्ट सरकारी कर्मचाऱ्यांना कर्तव्यावर असताना धार्मिक प्रतीके परिधान करण्यास बंदी आहे.

पण हे सर्व पाश्चिमात्य देश आणि अझरबैजान यात एक मूलभूत फरक आहे. पाश्चिमात्य देशांतील बंदी प्रामुख्याने नकाब किंवा संपूर्ण चेहरा झाकणाऱ्या कपड्यांवर आहे; तिथे सरसकट हिजाबवर बंदी नाही. शिवाय, अझरबैजानची घटना विशेष लक्षवेधी आहे कारण, हिजाबवरील ही बंदी अशा देशात लादली जात आहे जिथली बहुसंख्य जनता स्वतः मुस्लिम आहे आणि जिथे संविधानाने स्वातंत्र्य आणि विवेकाची हमी दिली आहे. धार्मिक वेशभूषेवरील वाद हा केवळ पाश्चिमात्य समाजांपुरता किंवा मुस्लिम अल्पसंख्याक असलेल्या देशांपुरता मर्यादित नाही, हे अझरबैजानने दाखवून दिले आहे.

अझरबैजानची धार्मिक कट्टरतेची भीती आणि जुने हल्ले

सरकारने हिजाबवर बंदी आणण्यामागे सुरक्षेचे आणि कट्टरतेचेही कारण आहे. अझरबैजानने भूतकाळात राजकीय हिंसाचार आणि धार्मिक कट्टरतेचे भयानक चटके सहन केले आहेत.

• १९९४ मध्ये बाकू मेट्रोमध्ये झालेल्या दोन बॉम्बस्फोटांत तब्बल २७ लोकांचा बळी गेला होता.

• ऑगस्ट २००८ मध्ये बाकूच्या 'अबू बक्र मशिदीवर' ग्रेनेड हल्ला झाला होता, ज्यामध्ये अनेक भाविक मारले गेले आणि जखमी झाले होते. अधिकाऱ्यांनी या मशिदीवरील हल्ल्याचा संबंध थेट कट्टरपंथी अतिरेकी नेटवर्कशी जोडला होता.

🔴 Azerbaycan Devlet Televizyonu: “Devlet, millî kimliğimize Arap-Fars değerleri katmaya yönelik her türlü girişimin önüne geçecektir. Bizim kendi millî değerlerimiz var.” https://t.co/EmsLrbS70G

— Medya 3 (@medya3tr) October 12, 2026

या घटनांनंतर अझरबैजान सरकारने अतिरेकी समजल्या जाणाऱ्या सर्व धार्मिक संघटना आणि चळवळींविषयी कठोर दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. धार्मिक उपक्रमांवर राज्याचे कडक नियंत्रण असते.

सध्या बाधित असलेल्या विद्यार्थिनी आणि शिक्षिकांसाठी हा विषय अगदी सोपा आणि थेट आहे, त्यांना फक्त त्यांच्या वैयक्तिक श्रद्धेशी तडजोड न करता त्यांचे शिक्षण आणि नोकरी सुरू ठेवायची आहे. पण दुसरीकडे, अझरबैजान या देशासाठी हा वाद अग्निपरीक्षा बनला आहे. मुस्लिम बहुसंख्य असलेला एक धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताक देश आपली राष्ट्रीय ओळख, नागरिकांचे धार्मिक स्वातंत्र्य आणि राज्याच्या अधिकारांच्या सीमा नेमक्या कशा ठरवतो? यावर या देशाचे भवितव्य अवलंबून आहे.