बिहार सरकारने नीट (NEET) परीक्षा पेपर फुटीप्रकरणी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांविरोधात दाखल केलेले सर्व गुन्हे मागे घेण्याची आणि तुरुंगात असलेल्या सर्वांची सुटका करण्याची मोठी घोषणा केली आहे. राज्य सरकारच्या गृह विभागाने सोमवारी उशिरा यासंदर्भात अधिकृत निवेदन प्रसिद्ध केले आहे.
२६ जुलैपूर्वीच्या आंदोलकांवर कारवाई नाही
गृह विभागाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, २६ जुलै २०२६ रोजी सायंकाळी ६ वाजेपूर्वी झालेल्या आंदोलनांमध्ये सहभागी झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीविरोधात कोणतीही दंडात्मक किंवा सूडबुद्धीची कारवाई केली जाणार नाही. डाव्या विद्यार्थी संघटनांनी २५ जुलै रोजी पुकारलेल्या 'बिहार बंद'दरम्यान पोलिसांनी एकंदरीत ६९४ जणांना ताब्यात घेतले होते. यापैकी ३३९ अल्पवयीन मुलांना सोडून देण्यात आले होते, तर उर्वरित ३५५ जणांवर गुन्हे दाखल करून न्यायालयात खटला सुरू करण्यात आला होता.
गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया तत्काळ सुरू होणार
राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, सर्व एफआयआर (FIR), गुन्हेगारी तक्रारी आणि कारणे दाखवा नोटिसा मागे घेण्याची कायदेशीर प्रक्रिया तत्काळ सुरू केली जाईल. तसेच, या प्रकरणी अटक केलेल्या सर्व व्यक्तींची त्वरित सुटका केली जाईल आणि भविष्यातही त्यांच्यावर कोणतीही थेट किंवा अप्रत्यक्ष कारवाई केली जाणार नाही.
अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये भाकप-मालेचे आमदार संदीप सौरभ आणि बिहारचे माजी मंत्री तेज प्रताप यादव यांच्यासह अनेक नेत्यांचा आणि विद्यार्थ्यांचा समावेश होता.
विद्यार्थी संघटनांचा इशारा अन् सरकारचे पाऊल
नवी दिल्लीतील जंतर-मंतरवर आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या 'ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन' (AISA) च्या अध्यक्षा नेहा बोरा यांनी बिहारचे पोलीस महासंचालक (DGP) विनय कुमार यांची भेट घेऊन गुन्हे मागे घेण्याचे निवेदन दिले होते. मागण्या मान्य न झाल्यास मोठे आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला होता. या भेटीनंतर काही तासांतच सरकारने हा निर्णय घेतला. विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांनीही सर्व आंदोलकांची सुटका करण्याची मागणी केली होती.
.jpg "नवी दिल्ली: सार्क संघटनेतील अडथळ्यांवर भारताचा पाकिस्तानला सणसणीत टोला; प्रादेशिक सहकार्यासाठी सदिच्छा गरजेची असल्याचे स्पष्ट.")
.jpeg)
