नवी दिल्ली

देशात वाढत्या कर्करोगाच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि रुग्णांवर वेळेत उपचार व्हावेत यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठे निर्देश दिले आहेत. देशातील उर्वरित १९ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कॅन्सर हा 'नोटीफायबल डिसीज' (सूचीत आजार) म्हणून घोषित करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले आहेत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी घेतली.

एम्सचे (AIIMS) माजी विभागप्रमुख डॉ. अनुराग श्रीवास्तव यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले. आतापर्यंत देशातील ३६ पैकी १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी कॅन्सरला नोटीफायबल डिसीज म्हणून घोषित केले आहे. या आजाराचे लवकर निदान व्हावे आणि रुग्णांची अचूक आकडेवारी उपलब्ध राहावी, यासाठी देशभरात एकसमान धोरण असावे, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडली.

डिजिटल कॅन्सर रजिस्ट्रीची मागणी

याचिकाकर्त्यानुसार, कॅन्सरला नोटीफाय न केल्यामुळे उपचारात अडचणी येत असून ग्रामीण भागात योग्य सर्वेक्षण होत नाही. त्यामुळे कोविड काळातील 'कोविन' (CoWIN) प्लॅटफॉर्मच्या धर्तीवर एक केंद्रीय आणि रिअल-टाइम डिजिटल कॅन्सर रजिस्ट्री तयार करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. न्यायालयाने आता उर्वरित राज्यांना योग्य तो निर्णय घेऊन अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.