ठाणे जिल्ह्यातील भयंदरपाडा येथील ३७४.७९ हेक्टर महत्त्वाच्या जमिनीचा 'राखीव वन' (Reserved Forest) दर्जा पूर्ववत बहाल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे. महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाच्या (MRT) २०१५ मधील आदेशानंतर खाजगी व्यक्तींच्या नावे झालेली फेरफार नोंद रद्द करत महसूल मंत्र्यांनी ही जमीन पुन्हा वन विभागाच्या आणि शासनाच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले आहेत.
महाराष्ट्र महसूल कायद्यांतर्गत पुनर्विलोकन अर्ज मंजूर
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाला (SGNP) लागून असलेली ही अत्यंत मोलाची जमीन खाजगी व्यक्तींच्या नावे हस्तांतरित करण्यात आली होती. याविरोधात दाखल झालेल्या पुनर्विलोकन अर्जावर (Review Petition) सुनावणी घेत महसूल मंत्र्यांनी महाराष्ट्र महसूल कायदा, १९६६ अंतर्गत पूर्वीचे निर्णय बाजूला ठेवले. वन विभागाने या सुनावणीदरम्यान भक्कम युक्तिवाद करताना स्पष्ट केले की, ही जमीन भारतीय वन कायद्यांतर्गत अधिसूचित असून महाराष्ट्र प्रायव्हेट फॉरेस्ट्स (ॲक्विझिशन) ॲक्ट, १९७५ नुसार ती १९७५ पासूनच राज्य शासनाच्या मालकीची आहे.
उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम सूचनांचे स्पष्टीकरण
६ ऑगस्ट २०२६ रोजी दिलेल्या आपल्या निर्णयात महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, मुंबई उच्च न्यायालयाचे यापूर्वीचे अंतरिम निर्देश हे मार्गदर्शक स्वरूपाचे (Directory) होते, बंधनकारक (Mandatory) नव्हते. त्यामुळे या वनजमिनीच्या वर्गीकरणाबाबतच्या मुख्य याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना खाजगी व्यक्तींच्या नावे केलेली फेरफार नोंद रद्द करणे पूर्णपणे योग्य ठरते. विधान परिषदेचे आमदार निरंजन डावखरे यांनी महसूल मंत्र्यांच्या या भूमिकेचे आणि निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
.jpeg)
