नवी दिल्ली

दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मदचा प्रमुख मसूद अजहर याच्यावरील बक्षीस रक्कमेत वाढ करण्याच्या पाकिस्तानच्या निर्णयाला भारताने निव्वळ 'दिखावा' आणि 'बनावट घोषणा' म्हणून फेटाळून लावले आहे. दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या देशाकडून अशा प्रकारची विधाने करणे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय समुदायाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे, असे भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) स्पष्ट केले.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले की, "पाकिस्तानकडून असे दिखावे आणि लोकांची दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न नवीन नाहीत. आम्ही भूतकाळातही असे अनेक बनावट प्रकार पाहिले आहेत. दहशतवादाचा पुरस्कर्ता असलेल्या देशाने केलेली अशी पोकळ घोषणा निरर्थक आहे. पाकिस्तानने कागदी घोषणा करण्याऐवजी प्रत्यक्ष ठोस कारवाई केली पाहिजे."

एफएटीएफच्या बैठकीपूर्वी पाकिस्तानची धडपड

पाकिस्तानच्या फेडरल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सेने (FIA) आपल्या २०२६ च्या रेड बुकमध्ये मसूद अजहरचा सर्वात हव्या असलेल्या दहशतवाद्यांच्या यादीत समावेश केला आहे. त्याच्यावरील बक्षीस रक्कम २० लाख पाकिस्तानी रुपयांनी वाढवून ७० लाख (सुमारे २४ लाख भारतीय रुपये) केली आहे. ऑक्टोबर महिन्यात होणाऱ्या फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्सच्या (FATF) बैठकीपूर्वी जागतिक दबाव टाळण्यासाठी आणि 'ग्रे लिस्ट'मध्ये पुन्हा जाणे टाळण्यासाठी पाकिस्तानने हे पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने (UNSC) मे २०१९ मध्ये मसूद अजहरला जागतिक दहशतवादी घोषित केले होते. तसेच अमेरिकेने त्याच्यावर १ कोटी डॉलरचे (सुमारे ८३ कोटी रुपये) बक्षीस ठेवले आहे.

मसूद अजहरचे स्थान आणि भारताची भूमिका

पाकिस्तानने २०२१ पासून मसूद अजहर आपल्या देशात नसून तो अफगाणिस्तानमध्ये गेल्याचा दावा केला आहे. मात्र, भारताने पाकिस्तानचा हा दावा नेहमीच फेटाळून लावला आहे. मे २०२५ मध्ये पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतीय सशस्त्र दलांनी राबवलेल्या 'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान पाकिस्तानमधील बहावलपूर येथील जैश-ए-मोहम्मदचे मुख्यालय उद्ध्वस्त केले होते.

१९९९ मध्ये आयसी-८१४ (IC-814) विमान अपहरणाच्या बदल्यात सोडण्यात आलेल्या मसूद अजहरने २००० मध्ये जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेची स्थापना केली होती. २००१ मधील भारतीय संसदेवरील हल्ला, २०१६ मधील पठाणकोट हवाई तळ हल्ला आणि २०१९ मधील पुलवामा हल्ल्यामागे याच संघटनेचा हात होता.