महाराष्ट्र हे अर्बन माओवादी कारवायांचे मुख्य केंद्र बनले असून देशात सर्वाधिक ६४ माओवादी फ्रंटल संघटना राज्यात सक्रिय आहेत, अशी माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे. बेकायदेशीर, देशविरोधी आणि जहाल कारवायांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आणि त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायदा लागू करण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवर मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या याचिकांना उत्तर देताना राज्य सरकारच्या गृह विभागाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करत कायद्याचे ठामपणे समर्थन केले.
नागरी माओवादी नेटवर्क रोखण्यासाठी विशेष चौकट
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने संकलित केलेल्या आकडेवारीचा हवाला देत राज्य सरकारने न्यायालयात सांगितले की, महाराष्ट्रात ६४ सक्रिय फ्रंटल संघटना कार्यरत आहेत, जी देशातील सर्वोच्च संख्या आहे. राज्यातील वाढते नागरी माओवादी नेटवर्क लक्षात घेता बेकायदेशीर कारवायांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी या विशेष कायदेशीर चौकटीची नितांत गरज होती. हा कायदा नागरिकांचे मूलभूत स्वातंत्र्य आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था तसेच राष्ट्रीय अखंडतेचे रक्षण करण्याची राज्याची जबाबदारी या दोन्हीमध्ये समतोल साधतो, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
याचिकाकर्त्यांना थेट कायदेशीर नुकसान नाही
काँग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (CPI) आणि काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या कायद्याविरोधात याचिका दाखल केल्या आहेत. हा कायदा प्रशासनाला कोणत्याही संघटनेला बेकायदेशीर ठरवण्याचे आणि मालमत्ता जप्त करण्याचे अमर्याद व अनियंत्रित अधिकार देतो, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. यावर राज्य सरकारने याचिकाकर्त्यांना कोणताही थेट कायदेशीर फटका बसलेला नसल्यामुळे या याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे.
मुख्य न्यायाधीश एम. सी. त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना राज्य सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर (रीजॉइंडर) सादर करण्यासाठी वेळ दिला आहे. हा कायदा गेल्या वर्षी जुलैमध्ये राज्य विधिमंडळात मंजूर झाला होता आणि डिसेंबरमध्ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी याला मंजुरी दिली होती.
.jpeg)
