नवी दिल्ली

मेटा (Meta) कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मार्क झुकरबर्ग यांनी बाल अत्याचार सामग्री, डीपफेक आणि प्लॅटफॉर्म चालवण्यातील त्रुटींबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची फेसबुकवरील पोस्ट हटवल्याप्रकरणी केंद्र सरकारने समन्स बजावल्यानंतर मेटाच्या जागतिक टीमने केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेतली, त्यानंतर ही माहिती समोर आली आहे.

सरकारी सूत्रानुसार, मेटाच्या टीमला स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की ते 'मध्यस्थ' (Intermediary) च्या व्याख्येत बसत नाही. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म स्वतः कोणती सामग्री वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचणार हे निवडत असल्याने आयटी कायद्यांतर्गत मिळणारे 'सेफ हार्बर' संरक्षण त्यांना लागू होत नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

जागतिक उच्चपदस्थांची नवी दिल्लीत बैठक

मेटाचे ग्लोबल अफेअर्स ऑफिसर जोएल कॅपलान यांच्या नेतृत्वाखालील टीमने नवी दिल्लीत आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि आयटी सचिव एस. कृष्णा यांच्याशी स्वतंत्र चर्चा केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तरुणांना उद्देशून केलेली आणि पेपर लीकविरोधी भूमिकेची पोस्ट फेसबुकवर काही काळासाठी प्रतिबंधित केल्यानंतर केंद्र सरकारने मेटाच्या जागतिक उच्चपदस्थांना समन्स बजावले होते.

या बैठकीपूर्वी लोकसभेच्या एका संसदीय स्थायी समितीनेही मार्क झुकरबर्ग यांनी जाहीर दिलगिरी व्यक्त करावी अशी मागणी केली होती. तसेच इन्स्टाग्रामवरील जाहिरातींमध्ये बाल लैंगिक शोषण सामग्रीच्या (CSAM) मुद्यावरही कंपनीला याआधी नोटीस बजावण्यात आली होती. मेटाने तांत्रिक बिघाडामुळे हा प्रकार घडल्याचे स्पष्टीकरण दिले असले, तरी सरकारने ते अयोग्य ठरवले असून राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.