नवी दिल्ली 

निवडक हाय-व्हॅल्यू यूपीआय व्यवहारांवर प्रस्तावित मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) हा कोणताही कर, उपकर (cess) किंवा सरचार्ज नाही आणि या माध्यमातून जमा होणारा निधी सरकारकडे जाणार नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे. विरोधी पक्षांच्या टीकेला उत्तर देताना त्यांनी हे स्पष्टीकरण दिले आहे.

डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टममधील हा एक चार्ज असून, पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर, व्यापाऱ्याची बँक आणि इतर घटकांकडून तो आकारला जातो. हा कर नसल्याने त्याचे पैसे भारताच्या एकत्रित निधीत (Consolidated Fund of India) जमा होत नाहीत, असे सीतारामन यांनी पीटीआयशी बोलताना सांगितले.

एमडीआर शुल्काचे वितरण आणि ग्राहकांवरील परिणाम

आकारण्यात येणाऱ्या एकूण एमडीआरपैकी ४० टक्के रक्कम ग्राहकाच्या बँकेला, ३० टक्के पेमेंट गेटवेला, २० टक्के यूपीआय ॲपला आणि उर्वरित १० टक्के रक्कम यूपीआय ॲपच्या प्रायोजक बँकेला दिली जाईल, असा प्रस्ताव आहे. हे शुल्क ग्राहकांवर लादले जाणार नाही आणि मर्चंट पेमेंट इकोसिस्टममध्येच ते सामावून घेतले जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) १५ ऑक्टोबरपासून २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या ठराविक पर्सन-टू-मर्चंट यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर जाहीर केला आहे. २,००० रुपयांपर्यंतचे व्यवहार आणि व्यक्ती-व्यक्तीमधील (P2P) हस्तांतरण पूर्णपणे मोफत राहणार आहेत. तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी आणि डिजिटल पेमेंटमध्ये नावीन्य आणण्यासाठी हा चार्ज अनेक घटकांमध्ये सामायिक केला जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट करत सुमारे ९६ टक्के व्यापारी व्यवहार या नव्या चौकटीतून सुरक्षित असल्याचे सांगितले. लहान व्यापाऱ्यांसाठी ५ टक्के एमडीआर संग्रहातून एक विशेष निधी तयार केला जाणार आहे.