सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आपल्या मे २०२५ च्या निर्णयात महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली आहे. कनिष्ठ स्तरावरील न्यायालयीन सेवा परीक्षांमध्ये (Judicial Service Examinations) बसण्यासाठी कायदा पदवीधरांसाठी पूर्वी अनिवार्य केलेली तीन वर्षांच्या वकिली अनुभवाची अट आता घटावून एक वर्ष करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील हजारो नवख्या वकिलांना आणि कायद्याच्या पदवीधरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
२:१ बहुमताने फेरविचार याचिकांवर निर्णय
प्रभारी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती ए. जी. मसीह आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने २:१ अशा बहुमताने फेरविचार याचिका फेटाळताना हा निर्णय दिला. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, निवड झालेल्या उमेदवारांना न्यायालयीन अकादमीमध्ये प्रशिक्षण पूर्ण करावे लागेल आणि त्यानंतर आणखी एक वर्षाची स्ट्रक्चर्ड क्लर्कशिप पूर्ण करावी लागणार आहे.
मे २०२५ ते मार्च २०२७ दरम्यानच्या परीक्षांना विशेष सूट
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, २५ मे २०२५ ते ३१ मार्च २०२७ दरम्यान अधिसूचित होणाऱ्या न्यायालयीन सेवा परीक्षांमध्ये बसणारे सर्व उमेदवार त्यांच्या पूर्व अनुभवाचा विचार न करता पात्र ठरतील. मात्र, अशा उमेदवारांची निवड झाल्यास त्यांना पहिल्या वर्षी केवळ प्रशिक्षणार्थी न्यायालयीन अधिकारी म्हणून नियुक्त केले जाईल आणि त्यानंतर एक वर्षाची क्लर्कशिप पूर्ण करावी लागेल. १ एप्रिल २०२७ नंतर निघणाऱ्या जाहिरातींसाठी ही नवीन सुधारित व्यवस्था लागू होणार आहे.
तरुणांची अडचण विचारात घेऊन मर्यादित हस्तक्षेप
गेल्या वर्षी २० मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश पदासाठी थेट भरती प्रक्रियेत तीन वर्षांचा वकिली अनुभव अनिवार्य केला होता. या निर्णयाविरोधात विविध उच्च न्यायालये, राष्ट्रीय विधी विद्यापीठे (NLU) आणि वकिलांच्या संघटनांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. अचानक लागू केलेल्या नियमामुळे तरुण वकिलांसमोर अडचण निर्माण झाली होती, ही बाब विचारात घेऊन न्यायालयाने हा मर्यादित हस्तक्षेप केला असल्याचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले.
.jpeg)
