"नक्कीच. त्या प्रकारच्या सरकारमध्ये भारतातल्या मुस्लिमांना शूद्र आणि म्लेंच्छ म्हणून वागवलं तरी माझी कोणतीही हरकत नसेल. त्यांना सरकारमधला संपूर्ण वाटा आणि नागरिकांच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवून त्यांच्यावर मनूचे कायदे लागू केले तरी माझी अजिबात हरकत नसेल." न्यायमूर्ती मुनीर आयोगाच्या १९५३ च्या अहवालात नोंदवलेलं मौलाना सय्यद अबुल आला मौदुदी यांचं हे विधान आहे. भारतीय मुस्लिमांच्या संदर्भात मौदुदी यांच्या राजकीय विचारांबद्दल मला पहिल्यांदाच या विधानातून उत्सुकता वाटली होती.

पाकिस्तानचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती मुनीर यांनी १९५३ मध्ये अहमदी-विरोधी दंगलींची चौकशी केली होती. त्यांनी एक महत्त्वाची नोंद केली. "जमात-ए-इस्लामीची विचारसरणी साधी आणि सोपी आहे. संपूर्ण जगात अल्लाहचं सार्वभौमत्व प्रस्थापित करणं, हे त्यांचं मुख्य उद्दिष्ट आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं तर, जमात 'इस्लाम' म्हणत असलेल्या एका धार्मिक-राजकीय व्यवस्थेची स्थापना त्यांना करायचीय. या आदर्शाच्या प्राप्तीसाठी ते केवळ प्रचारावर विश्वास ठेवत नाहीत. घटनात्मक मार्गांनी आणि शक्य तिथे बळाचा वापर करून राजकीय नियंत्रण मिळवण्यावरही त्यांचा विश्वास आहे. जमातच्या कल्पनेवर आधारित नसलेलं आणि केवळ राष्ट्राच्या कल्पनेवर आधारित असलेलं सरकार मौलाना अमीन अहसान इस्लाही यांच्या मते एक 'सैतानी सरकार' आहे. तसंच स्वतः मौलाना अबुल आला मौदुदी यांच्या मते ते 'कुफ्र' आहे. अशा सरकारमध्ये प्रशासक म्हणून किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे भाग घेणारे किंवा अशा व्यवस्थेला स्वतःहून शरण जाणारे सर्व लोक पापी आहेत," असं न्यायमूर्ती मुनीर यांनी स्पष्टपणे नमूद केलं.

मौदुदी हे एक महत्त्वाचे पत्रकार होते. त्यांचा जन्म १९०३ मध्ये औरंगाबाद इथे झाला होता. त्यांनी १९४१ मध्ये जमात-ए-इस्लामीची स्थापना केली. नंतरच्या काळात पाकिस्तानच्या इस्लामिक संविधानाच्या मागणीमागचे ते मुख्य विचारवंत बनले.

'अल जिहाद फिल इस्लाम' आणि 'द इस्लामिक लॉ अँड द कॉन्स्टिट्यूशन' ही दोन महत्त्वाची पुस्तकं वाचून मौदुदी यांच्या राज्याच्या सिद्धांताचा पाया उत्तमरीत्या समजून घेता येतो.

ही पुस्तकं लिहून जवळपास एक शतक उलटून गेलंय. आज ही दोन्ही पुस्तकं वाचल्यावर एक गोष्ट स्पष्टपणे समजते. मौदुदी यांचा राजकारणाचा दृष्टिकोन स्वतःच्या विशिष्ट तर्कावर काळजीपूर्वक आणि सातत्याने मांडलेला आहे. भारताच्या संविधानाशी किंवा एकविसाव्या शतकातल्या आधुनिक जगाशी तो दृष्टिकोन अजिबात जुळू शकत नाही.

त्यांचा सुरुवातीचा मुद्दा साधा होता. सार्वभौमत्व केवळ देवाचं आहे आणि फक्त देवाचंच आहे.

"इस्लाम देवाशिवाय इतर कोणाचंही सार्वभौमत्व अजिबात मान्य करत नाही. साहजिकच तो देवाशिवाय इतर कोणत्याही कायदा बनवणाऱ्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला अजिबात ओळखत नाही," असं मौदुदी यांनी 'द इस्लामिक लॉ अँड द कॉन्स्टिट्यूशन'मध्ये स्पष्टपणे लिहिलंय. केवळ देवच खऱ्या अर्थाने सार्वभौम आहे. त्यामुळे कोणतीही संसद आणि नागरिकांचं कोणतंही एकमत नवीन कायदे अजिबात करू शकत नाही किंवा जुन्या कायद्यांमध्ये कोणताही बदलही करू शकत नाही.

त्याच पुस्तकात त्यांनी आणखी एक गोष्ट लिहिलीय. "देवाच्या कायदेशीर सार्वभौमत्वावर आधारित असलेलं राज्य कुराण आणि सुन्नाहच्या विरुद्ध जाऊन कोणताही नवीन कायदा अजिबात करू शकत नाही. तिथल्या नागरिकांनी एकमताने अशी मागणी केली तरीही तसं अजिबात करता येणार नाही," असं ते ठामपणे म्हणतात.

मौदुदी यांनी स्वतःला हव्या असलेल्या या व्यवस्थेसाठी नवीन शब्द तयार केला. त्यांनी त्याला लोकशाही न म्हणता 'थिओ-डेमोक्रसी' असं नाव दिलं. "मला नवीन शब्द तयार करण्याची परवानगी मिळाल्यास मी या सरकारी व्यवस्थेचं वर्णन 'थिओ-डेमोक्रसी' म्हणजेच एक ईश्वरी लोकशाही सरकार म्हणून नक्कीच करेन. या व्यवस्थेत देवाच्या अधिराज्याखाली मुस्लिमांना मर्यादित लोकशाही सार्वभौमत्व देण्यात आलंय. देव किंवा त्याच्या प्रेषितांचा स्पष्ट आदेश आधीच अस्तित्वात आहे. अशा वेळी कोणताही मुस्लिम नेता, कोणतंही विधिमंडळ किंवा कोणताही धार्मिक विद्वान स्वतःचा कोणताही स्वतंत्र निर्णय अजिबात घेऊ शकत नाही. जगातले सर्व मुस्लिम एकत्र आले तरीही त्यांना त्यात किरकोळ बदल करण्याचाही कोणताही अधिकार अजिबात नाहीये. याच अर्थाने ही एक धर्मशाही आहे," असं ते स्पष्टपणे लिहितात.

हे विधान भारतीय संविधानाच्या सुरुवातीच्या ओळीसोबत ठेवून नक्की पाहा. "आम्ही, भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक घडवण्याचा आणि त्याच्या सर्व नागरिकांना सुरक्षित करण्याचा गांभीर्याने संकल्प करत आहोत."

भारताचं प्रजासत्ताक किंवा कोणतंही आधुनिक राष्ट्र स्वतःचा अधिकार कोणत्याही धर्मग्रंथातून अजिबात मिळवत नाही. ते स्वतःचा हा अधिकार थेट लोकांकडूनच मिळवतं. सर्व धर्मांचे लोक आणि कोणताही धर्म न मानणारे लोक संसदेच्या माध्यमातून हा अधिकार देतात. ही संसद लोकांच्या मतांमधून बदलली जाऊ शकते. तसंच या लोकांच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींकडून संविधानात महत्त्वाचे बदलही केले जाऊ शकतात. त्यामुळे कायदे बनवण्याचा किंवा त्यात बदल करण्याचा अधिकार खऱ्या अर्थाने लोकांमध्येच पूर्णपणे निहित आहे.

मौदुदी यांचा सिद्धांत हीच शक्यता पूर्णपणे नाकारून सुरू होतो. त्यांनी एका वैचारिक राज्याची मागणी केली. "हे राज्य भौगोलिक, वांशिक, भाषिक किंवा इतर कोणत्याही भौतिक संकल्पनांवर अजिबात आधारित नसेल. ते केवळ इस्लामिक विचारसरणीच्या तत्त्वांवर आणि आदर्शांवर पूर्णपणे आधारित असेल," असं ते स्पष्टपणे म्हणाले.

कोणत्याही एका धर्माच्या विचारसरणीवर आधारित असलेल्या राज्याला दीड अब्ज नागरिकांच्या देशात कोणतीही जागा अजिबात मिळू शकत नाही. या देशातले नागरिक हजारो वेगवेगळ्या आणि सुंदर पद्धतींनी प्रार्थना करतात.

'द इस्लामिक लॉ अँड द कॉन्स्टिट्यूशन' या पुस्तकात त्यांनी कायदेशीर अचूकतेसह एक गोष्ट मांडलीय. त्यांच्या या इस्लामिक राज्यात बिगर-मुस्लिम लोक नेमकं काय करू शकतात आणि काय करू शकत नाहीत, हे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलंय. "राज्याच्या वैचारिक धोरणावर प्रभाव टाकू शकतील, अशा प्रमुख पदांवर बिगर-मुस्लिमांना अजिबात बसता येणार नाही. पण ते सामान्य प्रशासकीय पदं नक्कीच भूषवू शकतात आणि राज्याच्या सेवेत काम करू शकतात," असं मौदुदी स्पष्टपणे लिहितात.

राज्याचा प्रमुख "केवळ मुस्लिम व्यक्तीच असेल," असं ते ठामपणे सांगतात. मौदुदी यांनी स्वतः जानेवारी १९५१ मध्ये कराची इथे उलेमांचं अधिवेशन आयोजित केलं होतं. "राज्याचा प्रमुख नेहमी मुस्लिम पुरुषच असावा. त्याच्या भक्तीवर, शिक्षणावर आणि निर्णयाच्या योग्यतेवर लोकांचा किंवा त्यांच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचा विश्वास असला पाहिजे," असा ठराव या अधिवेशनात मंजूर करण्यात आला.

आधुनिक काळातल्या कोणत्याही राष्ट्राच्या संविधानात अशा वेगळ्या आणि मोठ्या कलमाची कल्पना करून नक्की पाहा. यात सर्वात महत्त्वाचं पद केवळ एका विशिष्ट लिंग, धर्म किंवा वंशापुरतं मर्यादित ठेवलंय, याचा विचार करा.

मौदुदी यांनी 'जिम्मी'ची वेगळी कल्पना मांडली होती. मुस्लिम राजवटीत राहायला 'जिझिया' भरणारा संरक्षित पण कायमस्वरूपी दुय्यम असलेला बिगर-मुस्लिम नागरिक, असा त्याचा अर्थ होता. या कल्पनेला एका प्रजासत्ताकात कोणताही समान पर्याय अजिबात नाहीये आणि तसा तो कधीही असू शकत नाही. याच प्रजासत्ताकात एका मुस्लिम व्यक्तीने राष्ट्रपती आणि सरन्यायाधीश म्हणून उत्तमरीत्या काम केलंय. भारताचं संविधान धर्माच्या आधारावर कोणत्याही नागरिकाला अजिबात उच्च किंवा नीच मानत नाही.

'पीपल ऑफ द बुक' यांच्याविरुद्ध "ते नम्रपणे खंडणी द्यायला तयार होईपर्यंत" युद्ध केलं जाऊ शकतं, असं मौदुदी स्पष्टपणे लिहितात. "जिझिया हा मुस्लिम राज्याचे आश्रित बनलेल्या आणि जिंकलेल्या बिगर-मुस्लिमांवर लादलेला कर आहे," असं स्पष्टीकरण ते देतात. संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेने एकत्र बांधलेले आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यासमोर पूर्णपणे समान असलेले सार्वभौम राष्ट्रांचं जग आज अस्तित्वात आहे. तिथले नागरिक कोणत्याही देवाची प्रार्थना करत असले, तरी ते सर्व पूर्णपणे समान आहेत. श्रद्धावान आणि खंडणी भरणारे अशी भयानक सभ्यताविषयक उतरंड मौदुदी यांनी स्वतःच्या राजकारणात जाणीवपूर्वक निर्माण केली होती. या आधुनिक जगाने त्यांची ही चुकीची उतरंड आधीच पूर्णपणे नाकारलीय.

मौदुदी यांनी स्वतःचे सर्वात तीक्ष्ण आणि कडक शब्द भारतीय संस्कृतीसाठी जाणीवपूर्वक राखून ठेवले होते. 'अल जिहाद फिल इस्लाम' या पुस्तकात मौदुदी यांनी धर्म आणि युद्धाच्या तुलनात्मक अभ्यासासाठी एक संपूर्ण अध्याय खासपणे दिलाय. इथेच त्यांचं हे राजकारण भारताच्या सामायिक आणि सुंदर सामाजिक विणीवर सर्वात मोठा आणि खोल घाव घालतं.

वेदांचा सविस्तर संदर्भ देऊन त्यांनी एक निष्कर्ष काढलाय. "आर्य स्वतःच्या शत्रूंना माणसांच्या रूपात असलेले सैतान आणि दुष्ट आत्मे मानत होते," असं ते स्पष्टपणे म्हणतात. भयानक जातीव्यवस्थेबद्दलही ते थेट भाष्य करतात. "हिंदू धर्मानुसार मानवतेचं स्तरीकरण केवळ वंशवादावर पूर्णपणे आधारित आहे. त्याला इतर कोणताही आधार अजिबात नाहीये, ही गोष्ट कोणीही नाकारू शकत नाही," असं ते स्पष्टपणे लिहितात.

कोणी जातीव्यवस्थेबद्दल कोणताही विचार करत असला, तरी भारताच्या संविधानाचा मसुदा तयार करणाऱ्या समितीचं अध्यक्षस्थान भूषवताना आंबेडकरांनी याबद्दल अधिक कठोर गोष्टी नक्कीच सांगितल्या होत्या. मौदुदी हे स्वतःच्या हिंदू शेजाऱ्यांसोबत प्रेमाचे पूल बांधायला अजिबात लिहित नव्हते. हिंदू आणि मुस्लिम या दोन भिन्न संस्कृतींच्या ओळखी आहेत. त्यांना एक समान सरकार अजिबात चालवता येणार नाही, हे स्पष्टपणे सिद्ध करायलाच ते जाणीवपूर्वक लिहित होते.

इथे एक महत्त्वाची गोष्ट सर्वांनी नक्कीच लक्षात ठेवली पाहिजे. मौलाना अबुल कलाम आझाद आणि मौलाना हुसेन अहमद मदनी हे मौदुदी यांच्याइतकेच कुराण आणि हदीसमध्ये सखोल अभ्यास असलेले विद्वान होते. ते एका वेगळ्या आणि पूर्णपणे विरुद्ध निष्कर्षावर पोहोचले. 'कौम' आणि 'मिल्लत' या अजिबात एकसारख्या गोष्टी नाहीयेत, असा त्यांचा ठाम आग्रह होता. हिंदू आणि मुस्लिमांनी मिळून एक अखंड भारतीय राष्ट्र उत्तमरीत्या तयार केलंय, असं ते स्पष्टपणे सांगायचे. संविधान सभेनेही आझाद आणि मदनी यांचीच बाजू खंबीरपणे घेतली. प्रत्येक नागरिक स्वतःच्या धर्माचा कोणताही विचार न करता एकाच प्रतिनिधीसाठी एकाच मतदारसंघात मतदान करेल, असा निर्णय संविधान सभेने स्पष्टपणे घेतला.

मौदुदी यांची ही ब्ल्यू-प्रिंट प्रत्यक्षात किती अव्यवहार्य ठरलीय, याचा एक अंतिम आणि विडंबनात्मक पुरावा सर्वांसमोर आहे. हा पुरावा थेट त्यांच्या स्वतःच्या संघटनेकडूनच समोर येतो. फाळणीनंतर त्यांच्या अनुयायांनी भारतात 'जमात-ए-इस्लामी हिंद'ची स्थापना केली. अखेरीस या संघटनेला भारतीय संविधानाचा सार्वजनिकरीत्या स्वीकार करणं पूर्णपणे भाग पडलं. तसंच त्यांना भारताच्या निवडणुकांमध्येही प्रवेश करावा लागला. त्यांच्या संस्थापकाने आयुष्यभर लोकांचं जे सार्वभौमत्व पूर्णपणे नाकारलं होतं, त्याच सार्वभौमत्वाला त्यांनी आनंदाने पूर्णपणे स्वीकारलं.

आज जमात-ए-इस्लामी भारतीय लोकशाहीचा उत्तमरीत्या स्वीकार करते. न्यायिक न्यायालयांमध्ये खटल्यांवर युक्तिवाद करते, निवडणुका धडाडीने लढवते आणि मुस्लिमांमध्ये त्यांच्या लोकशाही अधिकारांबद्दल जागरूकता निर्माण करायला उत्तम काम करते.

(साकिब सलीम हे एक सार्वजनिक इतिहासकार आहेत आणि ते 'आवाज-द व्हॉइस'मध्ये काम करतात.)