जगात प्रत्येक १० पैकी १ विद्यार्थी सायबर बुलिंगचा बळी; युनेस्कोने एआयच्या वाढत्या धोक्याबाबत दिला इशारा

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Mrudgandha Dixit • 10 h ago
एआय निर्मित इमेज
एआय निर्मित इमेज

 

नवी दिल्ली

जगभरातील दर तीनपैकी एक विद्यार्थी दरमहा कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या बुलिंगचा (धमकावणे किंवा छळ) सामना करत आहे, तर दर दहापैकी एक विद्यार्थी सायबर बुलिंगचा बळी ठरत आहे, असा धक्कादायक खुलासा युनेस्कोने (UNESCO) केला आहे. तसेच, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानामुळे डिजिटल हिंसाचाराचे (Technology-facilitated violence) नवीन आणि अधिक घातक प्रकार समोर येत असल्याचा गंभीर इशारा युनेस्कोने दिला आहे.

एआय तंत्रज्ञानामुळे शाळांमध्ये हिंसाचाराचे नवीन प्रकार

युनेस्कोच्या 'कनेक्टेड अँड सेफ' (Connected and Safe) या नवीन धोरणात्मक अहवालानुसार, न्यूडिफिकेशन ॲप्स (Nudification apps), व्हॉईस क्लोनिंग (Voice cloning), ऑटोमेटेड हॅरेसमेंट आणि लहान मुलांना जाळ्यात ओढण्यासाठी वापरले जाणारे एआय कम्पॅनिअन ॲप्स यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून विद्यार्थ्यांना लक्ष्य केले जात आहे. विविध देशांमधील शाळांमध्ये अशा घटना वेगाने समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर युनेस्कोने सर्व देशांना डिजिटल सुरक्षा उपाय, शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी तातडीने गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले आहे.

मुली आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांना अधिक धोका

युनेस्कोचे महासंचालक खालेद अल-एनानी यांनी स्पष्ट केले की, ऑनलाइन आणि तंत्रज्ञानाधारित हिंसाचार हा आता शिक्षण व्यवस्थेसाठी केवळ किरकोळ विषय राहिलेला नाही, तर तो विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन शालेय आयुष्याचा भाग बनत आहे. युरोप, मध्य आशिया आणि उत्तर अमेरिकेतील ४४ देशांमध्ये २०१८ ते २०२२ दरम्यान मुला-मुलींमधील सायबर बुलिंगचे प्रमाण १२ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. मुली, दिव्यांग विद्यार्थी आणि सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांतील मुले या हिंसाचाराला अधिक बळी पडत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

भौतिक आणि मानसिक छळाचे वेगळे स्वरूप

अहवालानुसार, मुले आणि मुली दोघेही बुलिंगचा सामना करतात; मात्र त्यांचे स्वरूप वेगवेगळे असते. मुले मुख्यत्वे शारीरिक मारहाण आणि हिंसाचाराचे शिकार होतात, तर मुलींना मानसिक छळ, सायबर बुलिंग आणि शारीरिक स्वरूपावरून टोमणे मारण्याच्या प्रकारांना अधिक सामोरे जावे लागते. या समस्येवर मात करण्यासाठी केवळ शाळा पुरेशा नसून सरकार, तंत्रज्ञान कंपन्या, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आणि नियामक संस्थांनी एकत्र येऊन मुलांच्या सुरक्षेची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे, असा आग्रह युनेस्कोने धरला आहे.