महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी आर्थिक मदत देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी दुष्काळ आढावा बैठकीनंतर ही माहिती दिली असून, प्रभावित भागातील पिकांच्या नुकसानीचे ४५ टक्के पंचनामे पूर्ण झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

बांधकाम क्षेत्रात पिण्याच्या पाण्यावर पूर्ण बंदी

बैठकीदरम्यान पाणीसाठा, पिकांचे नुकसान आणि दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबतच्या उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यादरम्यान सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत बांधकाम कामांसाठी पिण्याच्या किंवा शुद्ध केलेल्या पाण्याचा वापर करण्यावर सक्त बंदी घातली आहे. आता केवळ मलमूत्र प्रक्रिया केंद्रांमधील (STP) प्रक्रिया केलेले पाणीच बांधकामासाठी वापरण्याची परवानगी दिली जाईल, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

बँकांच्या मनमानी कारभारावर कडक कारवाई

दुष्काळजन्य परिस्थितीत कर्ज वसुलीसाठी शेतकऱ्यांना त्रास देणाऱ्या बँका आणि खाजगी कर्जदारांवर कडक कारवाई करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. ज्या शेतकऱ्यांनी आधीच पीक कर्ज घेतले आहे, त्यांच्याकडे वारंवार कागदपत्रांची मागणी करू नये, अशा स्पष्ट सूचना बँकांना देण्यात आल्या आहेत. दुष्काळात वसुलीसाठी शेतकऱ्यांशी संपर्क साधणाऱ्या राष्ट्रीयीकृत, खाजगी बँका आणि खाजगी कर्जदारांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

केंद्रीय पथकाचा दौरा आणि चारा छावण्यांचे नियोजन

तसेच, कर्जमाफी योजनांतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी गावपातळीवर वारसदारांचे रेकॉर्ड आणि केवायसी (KYC) प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आग्रीस्टॅक (AgriStack) प्लॅटफॉर्मवर नसलेल्या शेतकऱ्यांनाही मदत उपायांमध्ये समाविष्ट केले जाईल. चाऱ्याची टंचाई दूर करण्यासाठी केवळ चारा छावण्यांवर अवलंबून न राहता ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून चारा डेपो सुरू करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. विदर्भ आणि कोकणातील धान पेंढा गोळा करून पशू खाद्य तयार करण्यासाठी वापरला जाणार आहे. दरम्यान, १० किंवा १२ ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय पथक महाराष्ट्रातील बीड-धाराशिव, यवतमाळ-वाशीम आणि अहिल्यानगर-सोलापूर जिल्ह्यांच्या दौऱ्यावर येणार असून दुष्काळस्थितीची पाहणी करणार आहे.