अमेरिकेकडून परदेशी विद्यार्थी व्हिसा नोंदणीवर तात्पुरती बंदी

Story by आवाज़ मराठी | Published by Fazal Pathan • 1 d ago

प्रातिनिधिक चित्र

अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी सामाजिक माध्यम तपासणी (Social Media Vetting) अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे विद्यार्थी व्हिसा प्रक्रियेत मोठा अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प प्रशासनाने यासाठी नवीन व्हिसा मुलाखतींच्या नोंदणीवर तात्पुरती बंदी घातली आहे. याचा परिणाम अमेरिकेतील विद्यापीठांच्या आर्थिक उत्पन्नावर होऊ शकतो.

सामाजिक माध्यम तपासणी म्हणजे काय?

सामाजिक माध्यम तपासणी म्हणजे व्हिसा अर्जदाराच्या ऑनलाइन क्रियाकलापांचं बारकाईने निरीक्षण करून त्यांची अमेरिकेत प्रवेशाची पात्रता तपासणं. याअंतर्गत, परराष्ट्र विभागाचे अधिकारी विद्यार्थ्यांच्या इन्स्टाग्राम, एक्स, टिकटॉक यासारख्या प्लॅटफॉर्मवरील पोस्ट, शेअर आणि कमेंट्स तपासले जातील. या तपासणीचा उद्देश राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असलेल्या किंवा यहुदीविरोधी भावना व्यक्त करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ओळखणं आहे.

परराष्ट्र विभागाचे सचिव मार्को रुबियो यांनी काल जारी केलेल्या अंतर्गत पत्रात सांगितलं की, “विद्यार्थी आणि एक्सचेंज व्हिजिटर (F, M, J) व्हिसा अर्जदारांसाठी सामाजिक माध्यम तपासणीचा विस्तार करण्याची योजना आहे. यासाठी नवीन मुलाखतींची नोंदणी थांबवण्यात यावी.” यापूर्वी अशी तपासणी प्रामुख्याने परत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी केली जात होती, पण आता ती सर्व नवीन अर्जदारांसाठी अनिवार्य होणार आहे.

सामाजिक माध्यम तपासणीचं नेमकं स्वरूप काय असेल, याबाबत स्पष्टता नाही. उदाहरणार्थ, पॅलेस्टाईनचा झेंडा दाखवणारी एखादी पोस्ट किंवा प्रो-पॅलेस्टाईन आंदोलनाशी संबंधित कंटेंटमुळे विद्यार्थ्याला अतिरिक्त तपासणीस सामोरं जावं लागेल का, हे अस्पष्ट आहे. परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते टॅमी ब्रूस यांनी काल पत्रकार परिषदेत सांगितलं, “आम्ही देशात येणाऱ्या प्रत्येकाची कसून तपासणी करतो. विद्यार्थी असो वा अन्य कोणी, आम्ही सर्व उपलब्ध साधनांचा वापर करू.”

हा निर्णय ट्रम्प प्रशासनाच्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांवरील कठोर धोरणांचा भाग आहे. गेल्या वर्षी अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये झालेल्या प्रो-पॅलेस्टाईन आंदोलनांनंतर प्रशासनाने विद्यार्थ्यांवर लक्ष केंद्रित केलं आहे. यापूर्वी हार्वर्ड विद्यापीठातील आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची रेकॉर्ड तपासण्याचा प्रयत्न झाला होता. तसंच, ब्राउन विद्यापीठातील प्राध्यापिका रशा अलावीह यांना इराणच्या नेत्याची छायाचित्रे आणि हिजबुल्ला नेत्याच्या अंत्यसंस्काराला उपस्थिती यामुळे मार्च २०२५ मध्ये देश सोडण्यास भाग पाडलं गेलं.

ट्रम्प प्रशासनाने यहुदीविरोधी भावनांचा आरोप करत हार्वर्डला २२ अब्ज डॉलर निधी रोखला आणि आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची नोंदणी थांबवण्याचा प्रयत्न केला आहे. या प्रक्रियेला न्यायालयाने तात्पुरता स्थगिती दिली आहे. याशिवाय १६०० हून अधिक विद्यार्थी व्हिसा रद्द करण्यात आले आहेत. यामध्ये प्रो-पॅलेस्टाईन भावना किंवा अमेरिकन संस्कृतीविरोधी मतं व्यक्त करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.

विद्यार्थ्यांसाठी काय?

विद्यार्थ्यांनी आधीच मुलाखतींच्या वेळा निश्चित केल्या आहेत, त्यांना सध्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मुलाखत देण्याची परवानगी आहे. मात्र, उपलब्ध असलेल्या पण न घेतलेल्या अपॉइंटमेंट्स काढून टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नवीन तपासणीमुळे व्हिसा प्रक्रियेत मोठा विलंब होण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक योजनांवर होऊ शकतो.

विद्यापीठांवर आर्थिक परिणाम

अमेरिकेत २०२३-२४ मध्ये ११ लाखांहून अधिक आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी शिकत होते,. हे विद्यार्थी ४३.८ अब्ज डॉलर उत्पन्न आणि ३, ७८, ००० रोजगार निर्माण करतात. व्हिसा प्रक्रियेत अडथळे आल्यास अनेक विद्यापीठांना, विशेषतः हार्वर्डसारख्या संस्थांना, आर्थिक नुकसान सोसावं लागेल. NAFSA: Association of International Educators चे सीईओ फँटा आव यांनी सांगितलं, “विद्यार्थी धोका नाहीत. ते अमेरिकन शिक्षणाचा फक्त सहा टक्के हिस्सा आहे. हा निर्णय आर्थिक आणि शैक्षणिक नुकसान करेल.”

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -

Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter